आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बल संस्था भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५’ ले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत सुशासन संकटको चित्र उजागर गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने, ऋणको वास्तविक प्रयोगको अनुगमन नगर्ने, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षसम्म कर्जा रकम पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने, आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर बनाउने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई नियमविपरीत सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता अभ्यास बढेका छन्।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न बैंकहरूमा गरेको विशेष तथा लक्षित निरीक्षणका क्रममा यी कमजोरीहरू फेला पारेको हो। प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात एक वर्षमै ३.९४ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।
‘सुशासन र आत्मनियमन’ को दाबी, तर प्रतिवेदनमै बैंकभित्र गम्भीर कमजोरी
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले वित्तीय स्थायित्व, कर्पोरेट सुशासन र जोखिममा आधारित निगरानीलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताइरहेका बेला सोही विभागले सार्वजनिक गरेको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गम्भीर संरचनागत कमजोरी रहेको देखाएको छ।
विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले प्रतिवेदनको भूमिकामा बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा व्याख्या गर्दै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, वित्तीय पहुँच विस्तार, उपभोक्ता संरक्षण तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गरेका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बलियो कर्पोरेट सुशासन, आत्मनियमन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको जोखिम व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
रावलका अनुसार बैंक सुपरिवेक्षण विभागले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत जोखिम पहिचान, नियामकीय अनुपालन र संस्थागत क्षमताको मूल्यांकन गर्दै आएको छ। बढ्दो साइबर जोखिम, भू-राजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै लगिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर, प्रतिवेदनकै निष्कर्षहरूले भने बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गर्छ। निरीक्षणका क्रममा बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षसम्म कर्जा रकम पुग्ने तथा नियामकीय विवरणमा त्रुटि राख्ने जस्ता अभ्यास फेला परेका छन्।
प्रतिवेदनले बैंकभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको, सञ्चालक समितिहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको तथा केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियमविपरीत अतिरिक्त सुविधा लिएको समेत औंल्याएको छ।
यसले राष्ट्र बैंकले भूमिकामा उल्लेख गरेको ‘आत्मनियमनमा आधारित सुशासन’ र स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको वास्तविक अभ्यासबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जोखिम–सचेत बनाउन नियामकीय कडाइ, डेटा गुणस्तर सुधार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा एकीकृत जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
खराब कर्जा लुकाउन ‘लोन रोलओभर’
प्रतिवेदनले बैंकहरूमा सबैभन्दा चिन्ताजनक रूपमा देखिएको अभ्यास ‘लोन रोलओभर’ लाई औंल्याएको छ। निरीक्षणका क्रममा केही बैंकहरूले ऋणीले सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेपछि सोही ऋण समायोजन गर्न नयाँ कर्जा उपलब्ध गराएको पाइएको छ।
त्रैमासिक अवधिको अन्त्यमा पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरिने यस्तो अभ्यासले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउने र खराब कर्जाको वास्तविक चित्र विकृत बनाउने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
कतिपय बैंकहरूले वाचलिस्ट, कमसल वा शंकास्पद वर्गमा राख्नुपर्ने कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी आवश्यक प्रोभिजनसमेत कम राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले बैंकहरूको नाफा वास्तविकभन्दा बढी देखिने अवस्था सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
सञ्चालककै खातामा पुग्यो ऋणको पैसा
कर्जा उपयोग अनुगमनमा समेत गम्भीर कमजोरी भेटिएको छ। निरीक्षणका क्रममा कर्जा वितरण भएको केही समयमै ऋण रकम बैंकका सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा स्थानान्तरण भएको पाइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश बैंकले स्थलगत अनुगमन नगरी ऋणीको स्वघोषणामै भर पर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ठूला ऋणीहरूको बाह्य क्रेडिट रेटिङ नगर्ने, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ऋणमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण नलिने तथा कर्जाको अन्तिम उपयोगबारे प्रभावकारी निगरानी नगर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीईओलाई घरेलु कामदार र सुरक्षागार्ड
राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सेवा–सुविधामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। केही बैंकले सीईओको सम्झौतामा घरेलु कामदार उपलब्ध गराउने तथा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड राख्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ।
कतिपय सीईओको करार सम्झौतामा पदावधि सकिनुअघि हटाइएमा विशेष क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था समेत भेटिएको छ, जुन राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनसँग मेल खाँदैन।
यसबाहेक केही बैंकमा डेपुटी सीईओ तथा सहायक महाप्रबन्धकजस्ता महत्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको, कम्पनी ऐनअनुसार अनिवार्य महिला सञ्चालक नियुक्त नगरेको तथा पारिश्रमिक निर्धारण नीति नै नबनाएको अवस्था देखिएको छ।
स्वतन्त्र हुनुपर्ने विभाग सीईओकै नियन्त्रणमा
प्रतिवेदनले जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षण जस्ता स्वतन्त्र हुनुपर्ने विभागहरू सीईओको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहेको औंल्याएको छ।
धेरै बैंकमा मुख्य जोखिम अधिकृत र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्वयं सीईओले गर्ने गरेका छन्। यसले बैंकको सुरक्षा र नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। हजारौं समाधान हुन बाँकी लेखापरीक्षण टिप्पणी व्यवस्थापन गर्न स्थायी कर्मचारीको सट्टा प्रशिक्षार्थीहरूमाथि निर्भर हुने प्रवृत्ति व्यापक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
पुरानो सफ्टवेयर र कमजोर साइबर सुरक्षा
प्रविधि तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत बैंकहरू कमजोर देखिएका छन्। धेरै बैंकका एटीएम अझै पुरानो विन्डोज–७ प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
कतिपय शाखाले सीसीटीभी फुटेज ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्ने नियम पालना नगरेको, प्रशिक्षार्थी तथा आउटसोर्स कर्मचारीलाई समेत कोर बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच दिएको तथा विदेशी मुद्रा कारोबारमा अनिवार्य ‘मेकर–चेकर’ प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ।
भल्ट सञ्चालनमा समेत दुई व्यक्तिको नियन्त्रण (फोर–आई प्रिन्सिपल) पालना नगरी एउटै व्यक्तिले साँचो राख्ने र भल्ट सञ्चालन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न
सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमाथि पनि राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको छ। कतिपय बैंकको एउटै बोर्ड बैठकमा सयभन्दा बढी एजेन्डा समावेश गरिने गरेका कारण जोखिम, तरलता तथा वित्तीय अवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्वतन्त्र सञ्चालक र महिला सञ्चालक नियुक्तिमा समेत कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको छ। लेखापरीक्षण समितिको स्वतन्त्रतामा समेत हस्तक्षेप हुने गरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू बैठकमा सहभागी हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
१० प्रमुख चुनौती पहिचान
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित, कर्जाको अन्तिम उपयोगको निगरानी, गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण, साइबर सुरक्षा तथा एकीकृत जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली विकासलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमहरू परस्पर गाँसिँदै गएकाले केवल नियम पालना भएको कागजी विवरण हेर्ने परम्परागत निरीक्षण पर्याप्त छैन। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि बैंकभित्रको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वास्तविक सुधार अपरिहार्य बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया