लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि विश्वको ध्यान नेपालमा थियो । जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंस र ७६ जनाको ज्यान गएको विषयले विश्वको ध्यान नेपालतिर थियो । नेपालका सरकारी निकायहरू जलेका भग्नावशेष पन्छाउनमा व्यस्त थिए । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सरकार व्यस्त थियो । सम्पूर्ण नेपालीको चासो यसै विषयमा थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू दाबी कति आउने हो भन्ने चिन्तामा थिए ।
विश्वको ध्यान एकातिर भएको मौकामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा भने १६ करोड २३ लाख रुपैयाँ चेक काटिएको थियो । जुन चेक हिमालयन रिलाई दिनका लागि थियो ।
नेपाल रिका सीईओ सुरेन्द्र थापाले सबैको ध्यान जेनजीको आन्दोलनको घटनातिर गएको मौका छोपेर हिमालयन इन्स्योरेन्सलाई १६ करोड २३ लाख रुपैयाँको चेक काटिदिएका थिए । यसरी उनले चेक हस्तान्तरण गर्नका लागि हिमालयन रिबाट प्रतिनिधि बोलाएका थिए ।
चेक लिनका लागि हिमालयन रिबाट प्रतिनिधि पनि आए । तर, उनले चेक लैजान सकेनन् । हिमालयन रिका ति प्रतिनिधिलाई चेक दिने क्रममा नेपाल रिका कर्मचारीले चेक खोसिदिएका थिए । यो घटना जेनजी आन्दोलनको एक साता पछिको हो ।
बीमक संघ र हिमालयनको पत्रपछि नेपाल रिका निमित्त सीईओ भएका थिए तयार
त्यो १६ करोड बढी रकम नेपालले हिमालयनलाई किन दिन लागेको ? भन्ने विषय बुझनु पूर्व मोटरको तेस्रो पक्षको पुलको विषय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बुझन जरुरी हुन्छ ।
२०७६ सालनमा मोटर बीमाको तेस्रो पक्ष (टीपी) को पुल बन्यो । १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघको अगुवाइमा नेपाल रिले व्यवस्थापन गर्ने गरी टीपीको पुल बनेको थियो । सोही अनुसार नेपाल रिले सो पुल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
२०७६ सालदेखि लगातार नेपाल रिले टीपी पुलको व्यवस्थापन सँगै त्यसको पुनर्बीमा पनि गर्दै आएको थियो । तर, २०८० साल भने नेपाल बीमक संघले टीपीको १० प्रतिशत रकम हिमालयन रिलाई दिन अनुरोध गर्दै नेपाल रिलाई पत्र पठायो ।
संघले नेपाल रिलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, 'उपरोक्त सम्बन्धमा आव २०७९/०८० को मोटर तेस्रो पक्ष बीमा पूल मध्येबाट १० प्रतिशत हिमालयन रिलाई उपलब्ध गराउने बारे साविकमै निर्णय गरिएको हुँदा सोही अनुसार तत्काल उक्त रकम पठाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
यो पत्र पठाउँदो मिति २०८० असोज २१ गते संघमा अध्यक्ष चंकी क्षेत्री थिए भने महासचिवमा अशोक कुमार खड्का थिए । उनीहरु दुईजनाले हस्ताक्षर गरेर पत्र नेपाल रिलाई पठाएका थिए ।
उक्त पत्र पछि नेपाल रिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारीले हिमालयन रिलाई रकम पठाउने टिप्पणी सदर गरेका थिए । त्यस समयमा नेपाल रिमा सीईओ पद रिक्त थियो । अन्डर राइटिङ डिपार्टमा जीवन थापा थिए । हिमालयन रिलाई १० प्रतिशत बापतको रकम दिन नहुने तर्क गरेपछि उनकाे सट्टामा विष्णु प्रसाद न्यौपानेबाट टिप्पणी उठाउन निमित्त सीईओ भण्डारीले पहल गरे ।
अण्डरराइटिङ प्रमुख न्यौपानेले उठाएको टिप्पणी निमित्त सीईओ भण्डारीले २०८० पौष २९ गते सदर गरेका थिए । पौष २३ गते हिमालयनले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो ।
बीमक संघले किन पठायो पत्र ?
बीमक संघका तत्कालीन अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणकै निर्देशन बमोजिम पत्र पठाएको दाबी गरेका छन् ।
२०७८ सालनमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले पुनर्बीमाको प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल र हिमालयनलाई बराबरी भाग गरिदिएको थियो । अर्थात् २०७९/०८० मा प्रत्यक्ष हिस्सा हिमालयनले १० प्रतिशत र नेपाल रिले १० प्रतिशत पाउने गरी निर्देशिका आएको थियो ।
प्राधिकरणको सोही निर्देशिकालाई टेकेर टीपीको पुलको १० प्रतिशत रकम हिमालयनलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको तत्कालीन अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । उनले भने, 'प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार हामीले डाइरेक्ट सेसन वापत हिमालयन र नेपाललाई १०/१० प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अन्य पोर्टफोलियोमा हामीले सोही अनुसार गरेका थियाैँ । तर, पुलमा गएको विषय हामीले सिधै हिमालयनलाई १० प्रतिशत पठाउन मिलेन, पुल म्यानेजर नेपाल रि भएकाले हामीले नेपाल रिलाई पठाउन अनुरोध गरेका हौँ ।’
तर, बीमाका केही जानकारहरुले भने पुलमा गएको विषयमा प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँट गर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा कसैको दवाव र प्रभावमा परेर संघले यस्तो पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ ।
निरीह बनेको थियो नियामक
तर, यस विषयमा नियामक निकाय भने निरीह बन्न पुगेको छ । प्राधिकरणले यस विषयमा के हुन्छ भनेर स्पष्ट रुपमा भन्न सकेको थिएन ।
टीपीको पुल निर्माण गर्दा कम्पनीहरू मिलेर बनेकाले यस विषयमा प्राधिकरणले केही बोल्न नहुने प्राधिकरणका केही कर्मचारीको तर्क छ । तर, बीमा क्षेत्रकै विषयमा असमझदारी हुँदा नियामकले नियामकीय हस्तक्षेप गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाल यस विषयमा मौन बसेको केही कर्मचारीको भनाई छ ।
परिपत्र जारी गरेर हिमालयन रिलाई १० प्रतिशत दिनु भनेर नेपाल रिलाई पत्र पठाउँदा अख्तियारमा उजुरी पर्ने र भष्ट्राचारको मुद्दा लाग्ने डरले उनीले यस विषयमा खुलेर निर्देशन दिन नसकेको स्रोतको भनाई छ ।
'भोलि राजीनामा दिन्छु' भन्दै निस्किएका सीईओ बाउन्सर लिएर फर्किए
यसरी चेक खोसेपछि कर्मचारीहरुले सीईओ थापाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै राजीनामा माग गरेका थिए । राजीनामा नदिएसम्म कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने अडान कर्मचारीले राखेका थिए । सीईओ थापाले राजीनामा दिनका लागि १ दिन समय मागेका थिए ।
भोलि राजीनमा दिन्छु भनेर त्यस दिन सीईओ थापा कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि केही दिन उनी कार्यालय आएनन् । एक सातापछि उनी बाउन्सर लिएर कार्यालय फर्किएका थिए । कर्मचारीहरुलाइ ठिक पार्ने भन्दै उनी बाउन्सर लिएर कार्यालय आए । तर, राजीनामा भने दिएनन् ।
प्रतिक्रिया