एक खर्ब ६ अर्बको वित्तीय अपराध प्रकरणमा व्यवसायीदेखि पूर्वनियामकसम्म प्रतिवादी

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै झस्काउने गरी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालत पुगेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित संगठित वित्तीय अपराध गरेको आरोपमा ३९ जना व्यक्ति तथा विभिन्न कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै एक खर्ब ६ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो।

विभागले करिब पाँच महिनासम्म गरेको अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। विभागका अनुसार यो नेपालमा हालसम्म दायर भएको सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हो।

मुद्दामा धितोपत्र बजारमा सेयर कर्नरिङ, बीमा कम्पनीहरूको कोषको दुरुपयोग, ब्रोकर कम्पनीमार्फत रकम स्थानान्तरण, कम्पनी संरचना प्रयोग गरी स्वामित्व लुकाउने तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।

अनुसन्धानको केन्द्रमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट छन्। विभागले उनीमाथि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ, जुन यस मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। उनी हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।

त्यसैगरी व्यवसायी सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, उनकी पत्नी सुभी अग्रवालमाथि ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ तथा उनका छोरा कृषिभ अग्रवालमाथि ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, विभिन्न इन्भेष्टमेन्ट तथा सेक्युरिटिज कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायी, सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तानिएका छन्। व्यवसायी ऋषिराज मोर, साहिल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतका नामसमेत अभियोगपत्रमा समावेश छन्।

विशेष चासोको विषय भनेको नियामक निकायका पूर्वअधिकारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनु हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा र मदन दहालविरुद्ध समेत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। विभागले नियामक संरचनाको दुरुपयोग र प्रभाव प्रयोग गरी वित्तीय कारोबारलाई सहजीकरण गरिएको आशंका गरेको छ।

विभागका अनुसार अनुसन्धानले संगठित रूपमा गरिएको वित्तीय अपराधको सञ्जाल उजागर गरेको छ। राज्य संयन्त्र, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नतामा गैरकानुनी वित्तीय गतिविधि सञ्चालन भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

मुद्दामा बिगो असुलीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र अन्य कानुनी सजायको माग गरिएको छ। अदालतले अब प्रमाण परीक्षण र सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत आरोपहरूको सत्यता निर्धारण गर्नेछ।

यो मुद्दाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नियमन, सुशासन र बजार निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धितोपत्र बजार, बीमा क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति आर्जन र त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास भएको आरोपले नियामक निकायहरूको भूमिकासमेत थप परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाको अन्तिम फैसला केवल केही व्यवसायीको भविष्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सुशासन र नियामकीय जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।

कसलाई कति बिगो दाबी ?