आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म निक्षेप तान्न र तरलता जुटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले भने उल्टो समस्यामा परेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव होइन, स्रोत परिचालनको अभाव देखिएको छ। कर्जाको माग सुस्त रहँदा बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बोझ बन्दै गएको छ।
बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्छ। तर उक्त रकम कर्जा वा अन्य लगानीमा परिचालन हुन नसकेपछि बैंकहरूको लागत बढ्दै गएको छ। आम्दानी बढ्ने अवसर नहुँदा बैंकहरूको नाफामा समेत दबाब परेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रकम खिच्दै आएको छ। तरलता अत्यधिक हुँदा ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा घट्न सक्ने र मौद्रिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले ब्याज तिरेरै रकम तान्नुपरेको छ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई निक्षेप बढ्नु भन्दा घट्नु सहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। “ब्याज तिर्नुपर्ने तर लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। अहिले बैंकहरू निक्षेप नआओस् भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्,” उनले भने।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न चाहे पनि आन्तरिक ऋणको कानुनी सीमाले गर्दा सहज अवस्था छैन। हालको व्यवस्थाअनुसार सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन सक्दैन।
वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या निक्षेपको अभाव नभई लगानीका अवसरको अभाव हो। बैंकहरूले निक्षेपलाई मुख्यतः कर्जा वा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्छन्। तर निजी क्षेत्रको कर्जाको माग सुस्त छ भने सरकारी ऋण उठाउने क्षमता पनि सीमित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता नआउँदा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम कमजोर छ। पुराना उद्योगहरूले पनि क्षमता विस्तारमा रुचि देखाएका छैनन्। “नयाँ परियोजना नआउँदा र सरकारी पूर्वाधार खर्च कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन,” उनले भने।
उनका अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको उपयोगिता परीक्षण, घरजग्गा तथा सेयर बजारमा आएको सुस्तता जस्ता कारणले पनि बैंक कर्जाको माग प्रभावित भएको छ। विगतमा बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा र सेयर बजारसँग जोडिने गरेकामा अहिले ती दुवै क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थामा छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ८० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७३.१० प्रतिशतमा सीमित छ, जबकि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतसम्म छ।
यसले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको तर त्यसको उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय प्रणालीको १० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमै थुप्रिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यसको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि, निर्यातमा सुधार तथा कमजोर लगानी वातावरणका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर थपिएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपकरण विकास गर्न आवश्यक छ। पूर्वाधार बन्ड, परियोजना-आधारित डिबेञ्चर वा अन्य दीर्घकालीन लगानीका साधनमार्फत वित्तीय प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त स्रोतलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हाल भने वित्तीय प्रणालीमा पैसा प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट मार्ग नदेखिँदा बैंकहरू, सरकार र राष्ट्र बैंक तीनै पक्ष अतिरिक्त तरलताको दबाबमा छन्। कर्जाको माग नबढेसम्म र विकास खर्चले गति नलिएसम्म निक्षेपको यो चाप वित्तीय प्रणालीका लागि चुनौतीकै रूपमा रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया