अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत, तर कृषि उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सुधार देखिए पनि कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको सुस्तताले चुनौती कायम रहेको औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार बढेको, विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको, निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। यसले अर्थतन्त्र विस्तारको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुस्त हुने संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत र द्वितीय क्षेत्रको योगदान १३.७३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रदेशगत असमानता स्पष्ट देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.७१ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.२० प्रतिशत रहेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा पनि बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी २१.३६ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

उद्योग क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३१.७४ प्रतिशत र कर्णालीको २.९९ प्रतिशत रहेको छ। सेवा क्षेत्रमा पनि बागमतीको प्रभुत्व कायम रहँदै ४५.४५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने कर्णालीको ३.८७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

समग्र तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक गतिविधि बागमती केन्द्रित रहेको र कर्णाली प्रदेश सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेको देखाउँछ। यसले सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र उत्पादन विविधीकरण आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

कृषि क्षेत्रमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादन ६.७६ प्रतिशतले घटेको छ। खाद्य बालीले ओगटेको क्षेत्रफल घटेका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यद्यपि तरकारी तथा बागबानी उत्पादन १.०२ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ६.५१ प्रतिशतले बढेको छ। मसला उत्पादन भने ५.७० प्रतिशतले घटेको छ।

पशुपालन क्षेत्रतर्फ दूध उत्पादन २५.९७ प्रतिशतले घटेको छ, जुन कृषिक्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यद्यपि मासु उत्पादन ७.३७ प्रतिशत र अण्डा उत्पादन ६.७३ प्रतिशतले बढेको छ। वनजन्य उत्पादनतर्फ दाउरा उत्पादन १९.८० प्रतिशत र काठ उत्पादन २.९० प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग औसतमा ४२.११ प्रतिशतमा सीमित

औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग औसतमा ४२.११ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ३०.८२ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रमा गएको छ।

क्षेत्रगत विवरणमा गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९५.७४ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य कपडा उत्पादन ९० प्रतिशत, स्टिलजन्य उद्योग ८४.६४ प्रतिशत, टायर तथा ट्युब उद्योग ७६.२० प्रतिशत र अन्य केही उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च उपयोग देखिएको छ।

तर सिमेन्ट, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, तथा केही निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कागज, काठ, औषधि, प्लास्टिक र अन्य घरेलु तथा औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित केही उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा पनि गिरावट देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८२ पुस मसान्तसम्म ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६.६६ प्रतिशतले बढेको थियो।

कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ३०.२८ प्रतिशत रहेको छ, जसले बैंकिङ लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। यद्यपि वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुस्त भएको छ, जसले उद्योग क्षेत्रमा लगानी विस्तारको गति केही कमजोर बनेको संकेत गर्छ।

सेवा क्षेत्रका सूचकहरू भने उत्साहजनक देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ६ लाख ३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। पर्यटक आगमनमा आएको सुधारले होटल, यातायात तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

घरजग्गा कारोबारमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेशन संख्या १०.४ प्रतिशतले घटेर २ लाख ५ हजार ६८८ मा झरेको छ। तर घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट प्राप्त हुने राजस्व भने ६८.५ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घर तथा भवन नक्सा पास संख्या पनि ७.५ प्रतिशतले घटेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा-निक्षेप सन्तुलनमा केही दबाब

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा विस्तार दुवैमा सुधार देखिएको छ। २०८१ पुसको तुलनामा २०८२ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५.३९ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ६.२४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप १५.३९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप वृद्धिदर ९.०३ प्रतिशत रहेको थियो, जसअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप विस्तारको गति बढेको देखिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ६.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ खर्ब ७० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा वृद्धिदर १५.९८ प्रतिशत रहेको थियो, जसले यस वर्ष कर्जा विस्तार केही सुस्त भएको संकेत गरेको छ।

कुल कर्जा र कुल निक्षेप अनुपात ८१.९९ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७६.४१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा–निक्षेप सन्तुलनमा केही दबाब बढेको देखाउँछ।

सेवा क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा पनि बढेको छ। सेवा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ६.२१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ खर्ब ७६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर १८.१६ प्रतिशत रहेको थियो। कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६१.९८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व अझै बलियो रहेको संकेत गर्छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कुल निक्षेपको ६५.५२ प्रतिशत र कुल कर्जाको ६०.३३ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ। कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा न्यून रहेको छ।

सवारी साधन दर्ता संख्या ७.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने सहकारी क्षेत्रको कुल पूँजी ०.०४ प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि सहकारीहरूको बचत ८.९१ प्रतिशत र कर्जा १.५५ प्रतिशतले बढेको छ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ समीक्षा अवधिमा १५९ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक, ४ किलोमिटर ग्राभेल सडक तथा ३२ किलोमिटर माटे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ।

बाह्य क्षेत्रका सूचकमा उल्लेखनीय सुधार

बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ४३.७६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयात पनि १४.१८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगारीतर्फ पहिलो छ महिनामा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ३ लाख ९६ हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशिएका छन्। यसमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै २२.०१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम २.५ प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारी खर्चतर्फ संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कुल बजेट आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारहरूले विनियोजन गरेको २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात् १४.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च २१.४३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९.३३ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले पश्चिम एशियालगायत विश्व भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले आपूर्ति प्रणालीमार्फत मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि हाल मुद्रास्फीति वाञ्छनीय सीमाभित्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबीच नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षमता उपयोग र सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले अझै चुनौती कायम रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।