आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तीन सातादेखि अल्झिँदा पूँजी बजारमा अन्योल बढेको छ। सिफारिस समितिले जेठ ८ गते अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन।
सिफारिस सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुगेयता बसेका चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत अध्यक्ष नियुक्तिको विषय टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन्। जेठ ११, १५, १९ र २६ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको विषयले प्रवेश पाए पनि निर्णय हुन नसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानपछि वैशाख ४ गते राजीनामा दिएयता बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त रहँदा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय, धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया तथा नियामकीय काम प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अध्यक्ष छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले ४७ आवेदकमध्येबाट अन्तिम चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू गोपालप्रसाद भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्री तथा सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर सिफारिस प्रक्रिया सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषगरी छनोट प्रक्रियामा उच्च अंक प्राप्त गरेका सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अन्तिम तीनभित्र नपरेपछि प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचना भएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिफारिस सूची मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिसमा परेका उम्मेदवारहरूमाथि उठेका प्रश्न र उजुरीका विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै निर्णय प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ।
मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नामलाई लिएर विशेष चर्चा र विवाद
यसबीच सिफारिसमा परेका उम्मेदवारमध्ये मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नामलाई लिएर विशेष चर्चा र विवाद भइरहेको छ। क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी २०७८ देखि २०८० सम्म राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा सेबोन सञ्चालक समितिमा रहेका थिए।
पूँजी बजारसँग सम्बन्धित केही सरोकारवालाले क्षेत्रीको कार्यकालमा भएका प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन, घाटामा रहेका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन अनुमति तथा निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रियामा भएका निर्णयबारे प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि यी आरोपहरूको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
स्रोतका अनुसार क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यरत रहँदा पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलका सहकर्मी थिए। पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका पिता हुन्। स्रोतहरूका अनुसार क्षेत्रीको नाम अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अघि बढाउन मन्त्री पोखरेल सकारात्मक रहेको चर्चा सरकारी वृत्तमा छ।
स्रोतका अनुसार क्षेत्रीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी परेको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले थप अध्ययन गरिरहेको र त्यसकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस गरिएका नाममाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसतर्फ पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो। प्रारम्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।
तर उनका दाजु गोपालप्रसाद भट्ट स्वयं अध्यक्षका आकांक्षी बनेपछि स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठ्यो र गुणाकर भट्टले संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। समितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन् ।
अर्थसचिव उपाध्यायमाथि पनि विभिन्न आरोप
यसैबीच अर्थसचिव उपाध्यायमाथि पनि विभिन्न आरोप सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही व्यावसायिक समूहसँग निकट सम्बन्ध रहेको तथा सेबोन अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजिएको आरोप सार्वजनिक भए पनि सम्बन्धित निकायले ती विषयमा कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दाबी समेत गरिएको छ, तर त्यसबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्रोतका अनुसार अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायकी पत्नी भावना उपाध्यायको नाममा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० हजार कित्ता सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त कम्पनीका केही सेयरधनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा रहेको दाबी गरिएपछि यस विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यस्तै, तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरमाथि पनि कारबाही भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको छ। सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई नियुक्त गर्दा विवाद झनै बढ्ने जोखिम छ भने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता थपिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। यही कारण निर्णय लम्बिँदै गएको बताइन्छ।
पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। लगानीकर्ता संरक्षण, बजार सुधार र नीतिगत स्थायित्वका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाले पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले अबको सरकारी कदमलाई पूँजी बजारले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया