आर्थिकन्यूज
काठमाडौं, जेठ २१ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा एक खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरका छन् । तर, हरेक नेपालीले अचार खान प्रयोग गर्ने हरियो धनियाँसमेत आयात गर्नुपर्ने भएकाले कृषिमा गएको कर्जा दुरुपयोग भएको आंशका गरिएको छ ।
ऋण लिनका लागि मात्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कृषि फर्म देखाउने गरेका छन् । त्यसरी लिएको ऋण केही त्यही कृषि फर्ममा लगानी गर्ने र बाँकी रकम अन्य व्यवसायका साथै घर बनाउन, जग्गा किन्नेलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कृषि सामग्री आयात भएको छ । यसले पनि कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा सदुपयोग नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
कृषिका लागि प्रवाह भएको कर्जा सदुपयोग भए नभएको विषयमा अनुगमन गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गत फागुनसम्म एक खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड लिएको देखिन्छ । त्यत्रो बजेट कृषिमा लगानी गर्दा पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।
कृषि उत्पादकत्व बढाउन भन्दै हरेक वर्ष कृषि कर्जामा वृद्धि हुँदै आएको छ । तर, त्यसरी लिएको कर्जा सही ठाउँमा लगानी हुन नसकेका कारण ठूलो मात्रमा खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी ५२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले उत्पादन बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रुपमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्र गर्न भनेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि वित्तीय संस्थाले चालू वर्षको फागुनसम्म कृषि कर्जा लगानी ४०.६ प्रतिशतले बढाएका छन् । तर, त्यसरी बढाएको कृषि कर्जा बालुवा पानी हाले जस्तै भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिएर खेतीपाती गर्नेको संख्या बढेपछि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कृषि कर्जा बढेर एक खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेका छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जा एक खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा कृषि कर्जा एक सय ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएका हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आव २०७०÷०७१ मा कृषि क्षेत्रमा परिचालित कर्जा ५० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
कृषि मात्र नभएर पशुपालन कर्जा पनि बढेको छ । यो वर्ष पशुपालन गर्ने साना किसानलाई १२ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएको छ । ६ लाख २६ हजार तीन सय ३१ पशुपालनमा कर्जा लगानी गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध करिब एक लाख १६ हजार पशुपालक साना किासनलाई मासुजन्य पशु कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम लगानी गरिएको छ । ५३ जिल्लाका चार सय ४६ सहकारी संस्थामार्फत लगानी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मुलुकमा मासु उत्पादन पर्याप्त नभएर विदेशबाट आयात भइहेको अवस्थामा बाख्रा, बंगुर उत्पादनमा पनि कर्जा लगानी गरिएको छ ।
मासुसहित दूध उत्पादन बढाउन चार लाख १९ हजार सात सय तीन बाख्रा, ७२ हजार नौ सय १२ बंगुर, ८८ हजार दुई सय ४२, भैंसी ८३ हजार ६ सय ७९ गाई, ११ हजार सात सय ९५ गोटामा कर्जा लगानी गरिएको छ । यसबाट १६ अर्ब बराबरको मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले कृषि, पशुपालनलगायतमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धि सामान्य रुपमा बढे पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था भने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको प्राथमिकता कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र पर्नु सकारात्मक भएको सरकारी उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । किसानले लगेको ऋण यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरणमा प्रयोग हुने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । कृषिमा क्षेत्रमा लगानी बढ्ना साथ उत्पादन बढ्ने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
विदेशमा गएका युवाले आधुनिक कृषि खेती गर्ने तरिका सिकेर फर्किने गरेका छन् । शिक्षित युवालाई ज्ञान, सीप तथा दक्षतासहित कृषि पेसामा आकर्षित गरी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवालाई प्रविधि सिक्न इजारायल पठाउने गरिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । दुई हजार ६ सय ७७ युवा इजरायल पुगेर सीप सिकेर फर्किएपछि व्यावसायिक खेती गरेका छन् ।
कृषिमा व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण नहुँदा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा परेकाले उत्पादन बढ्न अपेक्षा गरिएको छ । लगानी बढेकाले परम्परागत खेती प्रणाली व्यावसायिकरण हुने विश्वास लिइएको छ ।
परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले उत्पादन बढाउन नीति लिएको छ । ठूलो रकम कृषिमा लगानी हुँदा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन भने सकेको छैन । परनिर्भरता कम हुने उपायको खोजी सरकारले गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया