काठमाडौं । नेपालको बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू ऐतिहासिक रूपमा बलियो देखिएका छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य सुधार हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य आधार थप मजबुत बनेको छ । तर, विपरीत रूपमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको तथ्यले बजारमा आर्थिक चलायमानता अझै फर्किन नसकेको संकेत गरेको छ । रेमिट्यान्स ४१ प्रतिशतले बढेर कीर्तिमानी उचाइमा पुग्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब नाघेर बाह्य अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा बलियो बनेको छ ।
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएर ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग सुस्त रहँदा आन्तरिक बजार अपेक्षित गतिमा नचल्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिएको छ, जसले निजी लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउँदै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चुनौती थपेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको वैशाख मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १३.३ प्रतिशत मात्र थियो ।
अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा उल्लेख्य बढी हो ।
रेमिट्यान्सकै बलमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। वैशाख मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । हालको सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति पर्याप्त मानिने भएकाले नेपालको अवस्था निकै सहज देखिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण सूचक शोधनान्तर स्थिति पनि उल्लेख्य बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर बचत ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता पनि ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । यी सूचकहरूले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रमा तत्काल कुनै दबाब नरहेको पुष्टि गर्छन् ।
यद्यपि, बाह्य क्षेत्रको यस्तो मजबुती आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ९.४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेर ७९ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वार्षिक आधारमा निक्षेप १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
तर, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने ५.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेर ५८ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वार्षिक आधारमा कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर निकै कम रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि उद्योग–व्यवसायमा लगानीको उत्साह कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यसैबीच, ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ भने औसत कर्जादर ६.७३ प्रतिशत कायम भएको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ३.३५ प्रतिशतमा सीमित छ । सस्तो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा नबढ्नु अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुस्तताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
मूल्यवृद्धि भने गत वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिएको छ । वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा २.७७ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । फलफूलको मूल्य १८.६ प्रतिशत, घिउ तथा तेल १३.९९ प्रतिशत तथा तरकारी ५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात र निर्यात दुवैमा सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा आयात १४.८ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निकै ठूलो रहेकाले व्यापार घाटा अझै उच्च नै रहेको छ ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो देखिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगमा अपेक्षित सुधार नआएकाले आगामी मौद्रिक नीतिले सस्तो ब्याजदरलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । रेमिट्यान्सबाट सञ्चित तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउँदै बजारमा माग र लगानी बढाउनु अब राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैका लागि प्रमुख कार्यसूची बन्ने देखिन्छ ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया