आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक सापटीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने सरकारी कार्यक्रमका लागि हुने कर्जा प्रवाहलाई अन्तरबैंक कारोबारको गणनाबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा गरिएको संशोधनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा प्रवाह अब सामान्य अन्तरबैंक सापटीको दायरामा गणना नहुने स्पष्ट गरिएको हो।
तर यस्ता कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सामान्य अन्तरबैंक सापटीको व्यवस्थामा भने कडाइ गर्दै यस्तो कारोबारलाई नियमित कर्जा कारोबारका रूपमा नभई केवल अन्तरबैंक सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
नयाँ निर्देशनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई समेत अनिवार्य बनाइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गासम्बन्धी कागजात—जस्तै नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट—‘मेरो कित्ता’ नामक सरकारी अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र लिनुपर्नेछ। यसका लागि सबै बैंकहरू उक्त प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी जग्गासम्बन्धी सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व तथा दस्तुर पनि अब सोही प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने मात्र होइन, ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रिया घटाएर सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया