आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई वर्षौंदेखि प्रभावित गर्दै आएको भनिएको शक्तिशाली व्यावसायिक–बिचौलिया सञ्जालविरुद्ध राज्यले पहिलोपटक व्यापक र समन्वित कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ ।
बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर समूहका सञ्चालकहरू तथा दर्जनौं प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीसहित विभिन्न प्रकृतिका कसुरमा मुछिएकाविरुद्ध बिहीबार एकै दिन जिल्ला अदालत काठमाडौं, उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बीमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत र बैंकिङ कसुरमा ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लगिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त अनुसन्धानपछि दायर गरिएका यी मुद्दालाई अनुसन्धान अधिकारीहरूले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संगठित वित्तीय अपराध प्रकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजारमा चलखेल, बीमा कम्पनीहरूको रकम अपचलन तथा बैंकिङ कसुर गरी चार फरक प्रकृतिका अभियोग समावेश छन् । विभिन्न मुद्दामा दोहोरिएका प्रतिवादीसहित कुल २७ अर्ब ८० करोड ८६ लाख २२ हजार १२७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ र धितोपत्र ऐनअन्तर्गत १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा करिब २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भने उच्च अदालत पाटनमा दायर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तीनवटै अदालतमा दायर मुद्दामा कुल २७ अर्ब ८० करोड ८६ लाख २२ हजार १२७ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा दीपक भट्ट र शंकर समूह
अनुसन्धानको केन्द्रमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट तथा शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोराहरू सुलभ तथा साहिल अग्रवाल छन् ।
अभियोगपत्रअनुसार उनीहरूले बैंकबाट प्राप्त कर्जा दुरुपयोग गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको रकम गैरकानुनी रूपमा सेयर बजारमा प्रयोग गर्ने, कृत्रिम कारोबारमार्फत सेयर मूल्य प्रभावित गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त रकम विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरण गरी वैध देखाउने काम गरेका थिए ।
प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम प्रयोग गरेर नेपाल रिइन्स्योरेन्सलगायत संस्थाको सेयर अस्वाभाविक रूपमा केन्द्रीकृत गरिएको थियो । एक करोड ४० लाख १३ हजार ३५२ कित्ता सेयर खरिदका लागि चार अर्ब ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार उक्त समूहले योजनाबद्ध रूपमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढाएर प्रतिकित्ता करिब ७०० रुपैयाँ रहेको सेयरलाई १८०० रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो । यसका कारण दोस्रो बजारमा लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले केवल १० दिनको अवधिमा मात्र एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै २२ अर्बभन्दा बढी बिगो
विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा ठूलो छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा ३४ व्यक्ति र पाँच कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा करिब २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ
अभियोगपत्रअनुसार बैंकबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा, बीमा कम्पनीहरूको कोष तथा सेयर बजारमा गरिएको अवैध कारोबारबाट आर्जित अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न ‘सेल कम्पनी’ मार्फत वैध देखाउने संगठित प्रयास गरिएको थियो ।
अनुसन्धानले वित्तीय स्रोत लुकाउन, रकमको वास्तविक स्वामित्व छिपाउन र अवैध आम्दानीलाई कानुनी रूप दिन योजनाबद्ध रूपमा कम्पनी संरचना प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभागका अनुसार यो प्रकरण नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामध्ये एक हो ।
अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त रकम, बीमा कम्पनीहरूको रकम तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत परिचालन गरिएको रकमलाई सेयर खरिद, कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि, जग्गा खरिद तथा अन्य लगानीमार्फत शुद्धीकरण गरिएको थियो ।
अनुसन्धानले जगदम्बा स्टिल्सको कर्जा दुरुपयोगबाट प्राप्त ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ इन्फिनिटी होल्डिङ्सको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको देखाएको छ । तीन करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको पुँजी एकैपटक ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । सोही रकमबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर खरिद गरिएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी ग्रिन डेभलपर्स प्रालिको सेयर खरिद–बिक्रीको आवरणमा गार्डेन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर खरिद गरिएको खुलेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिद्धार्थ बैंकमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामार्फत १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा रहेको नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ शुद्धीकरणका लागि प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टको निवासबाट करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्यको विलासी सवारीसाधनसमेत बरामद गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अपचलन
बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालय क्यापसर्भ तथा एचएलआई लार्ज क्याप फन्डको कुल तीन अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ ।
अनुसन्धानले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्ने नाममा यी संस्थाहरूको रकम भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको देखाएको छ । तर रकम तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नभई भट्ट र उनीनिकट व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेका थिए ।
तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये दीपक भट्टले दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, सुलभ अग्रवालकी पत्नी शुभी अग्रवालले ६२ करोड रुपैयाँ र ऋषिराज मोरले २३ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार उनीहरूले नियामकीय दायित्व पूरा नगरी अनियमिततालाई संरक्षण गरेको आरोप छ ।
८१ जनाविरुद्ध धितोपत्र कसुर
धितोपत्र बजारमा कृत्रिम कारोबार गरेर सेयर मूल्य प्रभावित पारेको आरोपमा ८१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्ट र उनीनिकट समूहले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ६५.२५ प्रतिशत सेयर केन्द्रीकृत गरी बजारमा अस्वाभाविक प्रभाव सिर्जना गरेका थिए । यसका लागि सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम प्रयोग गरिएको थियो ।
अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गर्दै चार अर्ब ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरी एक करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए ।
मुद्दामा सुलभ अग्रवाल र भृकुटी स्टक ब्रोकिङका सञ्चालकहरूमाथि एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ भने दीपक भट्ट, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोरमाथि पनि करोडौं रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाएको हो । प्राविधिक विश्लेषणबाट सुलभ अग्रवाल अध्यक्ष रहेको सौर्य सिमेन्टको नक्सालस्थित कार्यालयबाट योजनाबद्ध रूपमा सेयर कारोबार सञ्चालन गरिएको खुलेको छ ।
मुद्दामा शेखर गोल्छाले प्रत्यक्ष कारोबार नगरे पनि भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको आरोप छ । रोहित गुप्ताले पनि सोही प्रकृतिको रकम उपलब्ध गराएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अभियोजन पक्षले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलगायत प्रभावित कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत माग गरेको छ ।
बैंकिङ कसुरमा अग्रवाल परिवार र भट्टमाथि अभियोग
उच्च अदालत पाटनमा दायर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा जगदम्बा स्टिल्सलाई प्रवाह गरिएको ७५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कम्पनीको घोषित उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरिएको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा उक्त रकम २४ पटकमा दीपक भट्टको खातामा स्थानान्तरण गरिएको देखिएको छ । त्यसपछि सोही रकम हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अनुसन्धानले जग्गा खरिदका लागि ‘टर्म लोन’ वा ‘ब्रिज ग्याप लोन’ प्रयोग हुनुपर्ने अवस्थामा ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ प्रयोग गरिएको पनि देखाएको छ । अभियोजन पक्षले दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाललाई बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरेको छ भने शंकरलाल अग्रवाललाई मतियारका रूपमा सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
ठूला उद्योगी र नियामकसमेत प्रतिवादी
मुद्दामा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षहरू राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता र अमित मोरलगायत प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीहरू प्रतिवादी छन् ।
यसका अतिरिक्त बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापकहरू पनि प्रतिवादी सूचीमा छन् । नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसमेत प्रतिवादी बनेपछि यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
थप मुद्दाको तयारी
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार हाल दायर मुद्दाहरू प्रारम्भिक चरण मात्र हुन् । थप आधा दर्जन मुद्दाको अनुसन्धान जारी छ । विशेषगरी राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संलग्नता, नियामक निकायहरूको भूमिका तथा विदेशमा लगानी गरिएको आशंकास्पद सम्पत्तिबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुसन्धानमा सुलभ अग्रवालको नाममा विदेशमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको दाबी गरिएको छ । यस्तै दीपक भट्टले ललितपुरको लामाटार क्षेत्रमा खरिद गरेको २५० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै त्यसबारे पूरक अभियोग दायर गर्ने तयारी भइरहेको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरु भएको अनुसन्धानले नेपालको वित्तीय क्षेत्रभित्र गहिरो जरा गाडेको शक्ति, पैसा र प्रभावको सञ्जाललाई अदालतको कठघरासम्म पुर्याएको छ । अब यो प्रकरणले केवल केही उद्योगी वा बिचौलियाको जिम्मेवारी निर्धारण मात्र होइन, वित्तीय सुशासन, नियामक निकायहरूको विश्वसनीयता र राज्यको कानुनी शासनको वास्तविक परीक्षणसमेत गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया