आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट लागू भएपछि व्यवसाय महँगो बनेर संकुचित भएको र यसले उद्योग नै संकटमा परेको संघको दाबी छ।
संघका अनुसार भ्याटका कारण नेपालमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर भारतको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत महँगो भएको छ। यसले नेपाली ग्राहक भारततर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी बजार प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित २०औँ वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै भ्याटका कारण व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आएको बताए। उनले कर नीतिका कारण भारतीय बजार तथा अनधिकृत कारोबार दुवैबाट प्रतिस्पर्धा असन्तुलित बनेको उल्लेख गरे।
व्यवसायीका अनुसार भ्याट लागू भएपछि हिरा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढी घटेको छ। यसले एकातर्फ सरकारी राजस्वमा केही वृद्धि देखिए पनि हजारौँ व्यवसायी तथा लाखौँ मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सानो आकारका बहुमूल्य वस्तु खुला सिमाना हुँदै अनधिकृत रूपमा भित्रिने जोखिम बढेको भन्दै संघले तस्करी पनि वृद्धि भएको आरोप लगाएको छ।
सुन बजारमा पनि कर–नीति विवाद
संघले सुन कारोबारमा समेत असन्तुलित कर संरचना रहेको दाबी गरेको छ। भारतमा १५ प्रतिशत र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल हुँदा ग्राहक भारतीय बजारतर्फ जाने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसले वैध आयात घटाउने, अनधिकृत सुन प्रवेश बढाउने र बैंक तथा व्यवसायी दुवैलाई असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको संघको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले हालको क्युआर भुक्तानी सीमा (३ लाख रुपैयाँ) अपर्याप्त भएको भन्दै समायोजन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, ठूलो मूल्यका गहना कारोबारमा लागू गरिएको केवाईसी तथा नगद कारोबारसम्बन्धी नियम पनि समयसापेक्ष नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
कोटा प्रणाली र विदेशी मुद्रा नीति संशोधनको माग
विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार भइसके पनि सुन आयातमा कोटा प्रणाली यथावत् रहेको भन्दै संघले यसलाई हटाउन माग गरेको छ। कोटा प्रणालीले कच्चा पदार्थ अभाव निम्त्याएको उनीहरूको आरोप छ।
गोएएमएल रिपोर्टिङ सीमा ५ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्ने तथा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले व्यवसायीका मागहरू लिखित रूपमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पेस गर्न सुझाव दिए। उनले सरकारी निकाय, सांसद र निजी क्षेत्रबीच छलफलमार्फत व्यवहारिक नीति बनाउन सकिने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले पनि आभूषण क्षेत्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भए पनि नीतिगत जटिलताका कारण समस्या बढेको धारणा राखे।
उनीहरूले कर संरचना, नियामकीय प्रक्रिया र आयात–निर्यात नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया