नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा उच्च प्राथमिकता, २ अर्ब ६२ करोड विनियोजन

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ।

उक्त बजेटमध्ये नेपाल सरकारतर्फ १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ १ अर्ब ४३ करोड रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन तथा विद्युत् पहुँच विस्तारलाई लक्षित कार्यक्रमहरू निरन्तर कार्यान्वयनमा छन्। यसअन्तर्गत खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षता सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

अफग्रिड ऊर्जा र हरित प्रविधिमा जोड

सरकारले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता हरित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र पुँजी प्रोत्साहनसमेत प्रदान गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, यातायात क्षेत्रमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिड प्रणालीमार्फत करिब २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।

त्यस्तै, १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

सौर्य र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम विस्तार

बजेटमार्फत २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना र ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइक सौर्य नमूना परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

एलपीजी प्रयोगलाई जैविक पेलेट चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।

ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्षता मापदण्ड निर्माण, नमूना विद्यालय स्थापना तथा कार्बन व्यापार प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि अध्ययन अनुसन्धान तथा नमूना आयोजना सञ्चालनसमेत गरिने केन्द्रले जनाएको छ।