आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमन र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको बीमा ऐन, २०७९ का केही प्रावधानहरूको व्याख्या र कार्यान्वयनलाई लिएर कानुनी तथा व्यावसायिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा बीमा ऐन, २०७९ अन्यौल देखिएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० मा बीमकको कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले आर्थिक दुरुपयोग गरेमा त्यसलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा आर्थिक अनियमितता तथा दुरुपयोगलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दफा १४२ मा इजाजतपत्र निलम्बन वा आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति बीमा व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार इजाजतपत्र निलम्बन भएको वा दफा १४० अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वा निलम्बन फुकुवा नभएसम्म सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, परामर्शदाता तथा मध्यस्थकर्ताले बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छैनन ।
यद्यपि, ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा केही कानुनी जटिलता र व्याख्यागत प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने अधिकार कुन निकायसँग रहने भन्ने विषय ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । यसले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाभित्रका नियमित प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय काम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा पनि ऐन मौन रहेका छ । यसले कम्पनी सञ्चालन तथा संस्थागत जिम्मेवारीको निरन्तरतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ सँग तुलना गर्दा पनि फरक अवस्था देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा १३४ (१) ले कुनै श्रमिक थुनामा परेको अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, थुनामा नपरेको अवस्थामा केवल मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
ऐनका अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर हुँदैमा उनी दोषी ठहरिने अवस्था हुँदैन । अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षीलाई प्रभावित पार्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना नभएको अवस्थामा निलम्बन आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय पनि परिस्थिति र प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
यस्तै, बीमा कम्पनीका सहायक वा सम्बद्ध संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको हकमा पनि कानुनी प्रश्न उठेको छ । यदि त्यस्ता सञ्चालक प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक दुरुपयोगमा संलग्न नरहेको अवस्था छ भने केवल मूल कम्पनीमा मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा उनीहरूलाई अन्य कम्पनीको जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बन गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा ऐनले स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको देखिँदैन ।
बीमा ऐनको मूल उद्देश्य बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नु भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका यस्ता अस्पष्टताहरूलाई नियामक निकायले आवश्यक निर्देशन, व्याख्या वा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको छ।
एकैपटक धेरै संख्यामा बीमाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मुद्दा चलाइदा स्वत निलम्बन हुने हो भने बीमा व्यवस्थापनमा नै चुनौति उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। वैकल्पिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि ऐन स्पष्ट छैन। मुद्दा चल्दा अभियुक्त निर्दोष मानेर पुर्पक्ष हुने संकाको सुविधा पाउने कानूनी सिद्धान्त हुनाले हचुवाको भरमा स्वत निलम्बन हुन नसक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया