मन्त्रालय घटेपछि सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, २३ सचिवको पदस्थापन र सरुवा

काठमाडौं। सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेपछि सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, पदस्थापन र सरुवा गरेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिएसँगै सचिवहरूको दरबन्दी मिलान गरिएको हो।

सरकारले दुई–दुई सचिव कार्यरत रहेका मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव रहने व्यवस्था गर्दै २३ जना सचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। यससँगै छ जना सचिवलाई विभिन्न निकायमा सरुवा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश, चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय तथा सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ।

यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव कार्यरत थिए। मन्त्रालयको संरचना पुनर्गठनसँगै ती मन्त्रालयमा सचिवको संख्या घटाइएको हो।

दरबन्दी समायोजनपछि छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा र डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित समन्वयको विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्का एक सचिवलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको हो। सचिवहरूको नयाँ जिम्मेवारी पनि सोही पुनर्संरचनाअनुसार मिलान गरिएको बताइएको छ।