शीर्षकहरू

ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्यको आधार बन्न सक्छ : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

हेटौंडामा २.५ मेगावाटको पाइलट प्लान्ट अघि बढाइने

ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्यको आधार बन्न सक्छ : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले ग्रीन हाइड्रोजनलाई नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माण र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई उपयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको नयाँ युग सुरु गर्न सकिने बताएका हुन्।

उनले विश्वभर उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने माध्यमका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विकसित तथा विकासशील दुवै प्रकारका मुलुकले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यो अवसर गुमाउन नहुने धारणा राखे। स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण तथा निर्यातको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। यसबाट ऊर्जा आत्मनिर्भरता मात्र होइन, हरित औद्योगिकीकरणलाई समेत गति मिल्ने उनले बताए।

उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनको आधार तयार गर्न पाइलट परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए। उक्त कानुन लागू भएपछि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि थप बलियो कानुनी तथा नियामकीय आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत ले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी माध्यम ग्रीन हाइड्रोजन भएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल ले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासका लागि भइरहेका प्रयासहरूको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए। केन्द्रले ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजनाको पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भएका पहल, वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान र नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत ठूला परियोजनाको सम्भावना खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया