आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पाउने भएका छन्। विकास तथा मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुदान विनियोजन गरिएको हो।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ। यसमध्ये स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेशतर्फको अनुदान वितरणमा मधेस प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पाएको छ। कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसपछि कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेशले १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तथा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सशर्त अनुदानका लागि ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संघीय सरकारले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, विकासको अवस्था, पूर्वाधार पहुँच र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।
यस वर्ष पनि तुलनात्मक रूपमा कम विकसित प्रदेशहरूलाई बढी स्रोत हस्तान्तरण गरेर क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया