आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएको र ठूलो परिमाणमा रहेको बक्यौता छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुल, जरिवाना तथा सम्बन्धित विवादहरू सोही समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए। अन्य प्रशासनिक कामहरू भने प्राधिकरणको व्यवस्थापनले नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। ऐन–नियम र स्थापित प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरण आफैं अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने अवस्था रहनु हुँदैन।”
उनले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्ती लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै बक्यौता असुली गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया