आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा लामो समयदेखि रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारलाई सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित फिन इलेक्ट्रो–टेक उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए।
‘लामो समयदेखि राजनीतिक आँटको कमी र कानुनी व्यवस्थाको उचित प्रयोग हुन नसक्दा थुप्रै सुधारका काम अघि बढ्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि सुधार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका छौं।’
वाग्लेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको बताए। उनका अनुसार २०४८ सालपछि पहिलोपटक यति व्यापक दायरामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
‘निजी क्षेत्रलाई अब देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सायद २०४८ सालपछि एकैपटक यति ठूलो परिमाणमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको यो पहिलो अवसर हो।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको बताए। नेपाली जनताको लगानी अड्किएका परियोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सहरी विकासअन्तर्गतका विभिन्न अपुरा आयोजना एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ।
‘सडक पूर्वाधारमा वर्षौंदेखि थाति रहेका र कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनालाई अब निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्गदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न सहरी विकास आयोजनामा जनताको ठूलो लगानी फसेको छ। ती आयोजना टुंग्याउनु अहिलेको प्राथमिकता हो।’
राजनीतिक श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर विकासका कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा सरकार जुटेको बताए।
‘विकास आयोजनालाई राजनीतिक श्रेयको विषय बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित भएको छ।’
प्रतिक्रिया