आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नीतिगत ब्याजदर (रेपो दर) ५.२५ प्रतिशतमै यथावत् राखेको छ। पश्चिम एसियामा जारी भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध र मुद्रास्फीतिको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आरबीआईले मौद्रिक नीतिमा सतर्कता अपनाएको हो।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले शुक्रबार मौद्रिक नीति समितिको बैठकपछि रेपो दर यथावत् राखिएको घोषणा गरेका हुन्। समितिले हालको अनिश्चित परिस्थितिमा थप स्पष्टता नआएसम्म ‘तटस्थ’ (न्युट्रल) नीतिगत कार्यदिशा कायम राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
आरबीआईले चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) को प्रक्षेपण ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मा आधारित मुद्रास्फीति अनुमान ४.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
गभर्नर मल्होत्राले खाद्य वस्तुको मूल्यको अवस्था अझै अनिश्चित रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य वृद्धिको प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार मार्चमा ३.४ प्रतिशत र अप्रिलमा ३.५ प्रतिशत रहेको खुद्रा मुद्रास्फीति आरबीआईको ४ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा तल भए पनि आगामी महिनामा दबाब बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको, ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता बढेको तथा विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायम रहेकाले आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाइएको आरबीआईको भनाइ छ।
आरबीआईले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६८२.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख गर्दै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न थप नीतिगत व्यवस्था पनि घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत सरकारी ऋणपत्रमा विदेशी लगानीका नियम खुकुलो बनाइएको छ भने गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) र भारतीय मूलका विदेशी नागरिक (ओसीआई) ले सेयर बजारमा गर्न पाउने लगानीको सीमा बढाइएको छ।
त्यसैगरी, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रलाई ‘फुल्ली एक्सेसिबल रुट’ अन्तर्गत समावेश गर्ने तथा केही लगानीसम्बन्धी सीमा हटाउने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाले विदेशी मुद्रा ऋण ल्याउँदा सहुलियतपूर्ण विदेशी मुद्रा स्वाप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आरबीआईले गरेको छ।
आरबीआईका अनुसार दक्षिण–पश्चिमी मनसुन कमजोर भए कृषि उत्पादन र ग्रामीण मागमा असर पर्न सक्ने जोखिम छ। यद्यपि बाली विविधीकरणलगायतका सरकारी कार्यक्रमले यसको प्रभाव केही हदसम्म कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ उत्पादन र सेवा क्षेत्रको गतिविधि बलियो रहेको, वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमा सुधार आएको तथा रोजगारीको अवस्था स्थिर रहेकाले सहरी क्षेत्रमा उपभोग बढिरहेको आरबीआईले जनाएको छ।
नीति घोषणापछि भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा मजबुत बनेको छ। अन्तरबैंक विदेशी विनिमय बजारमा रुपैयाँ ५० पैसा बलियो हुँदै प्रतिडलर ९५.२४ मा कारोबार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
आरबीआईको निर्णयले तत्कालका लागि बैंक ऋणको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना टरेको छ। रेपो दर यथावत् रहेकाले नयाँ कर्जा महँगो हुने र ऋणीको मासिक किस्ता (ईएमआई) बढ्ने जोखिम फिलहाल नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
आरबीआईले पछिल्लोपटक सन् २०२५ को डिसेम्बरमा रेपो दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। त्यसयता लगातार बैठकहरूमा ब्याजदर यथावत् राख्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया