आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपालको अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यक्तिगत नभई संरचनागत समस्याका रूपमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। श्रमिकहरू लिखित सम्झौताविहीन, असुरक्षित र कमजोर कानुनी पहुँचका कारण पारिश्रमिक ठगीको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
एक्सनएडले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा ६६.२ प्रतिशतले आफूले गरेको कामको ज्याला नै नपाएको बताएका छन्। यस्तै ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र ज्याला प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग लिखित श्रम सम्झौता छैन भने ८९.२ प्रतिशतले ज्याला ठगी वा श्रम शोषणसम्बन्धी कुनै औपचारिक उजुरी गरेका छैनन्। सर्वेक्षणमा सहभागी २४.९ प्रतिशत श्रमिकले ढिलो भुक्तानी पाएको र १८ प्रतिशतले सहमत दरभन्दा कम ज्याला प्राप्त गरेको बताएका छन्।
अध्ययनले श्रम बजारमा लैङ्गिक असमानता पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत ३१.१ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन्। असमान ज्यालाको समस्याबाट महिला श्रमिक पुरुषको तुलनामा ३.५ गुणा बढी प्रभावित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले ठेकेदार र बिचौलिया प्रणालीलाई श्रमिक शोषणको प्रमुख केन्द्रका रूपमा औंल्याएको छ। ५७.३ प्रतिशत श्रमिकले ठेकेदारमार्फत ज्याला प्राप्त गर्ने गरेका छन्। ठेकेदारमार्फत काम गर्ने श्रमिकमध्ये केवल ६.९ प्रतिशतसँग मात्र लिखित सम्झौता रहेको पाइएको छ। बिचौलियामार्फत काममा जोडिएका श्रमिकको हकमा लिखित सम्झौताको दर शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का महासचिव नारायणनाथ लुइँटेल ले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकमाथि ज्याला ठगी व्यापक रूपमा भइरहेको बताए। श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास प्रमुख सरोज पोखरेल ले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकसँग ज्याला ठगीको पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्ने आधार नहुने भएकाले न्याय प्राप्तिमा थप चुनौती रहेको बताए।
अध्ययनले श्रम बजारमा लिखित सम्झौताको अभाव, कमजोर नियमन, बिचौलियाको प्रभाव र लैङ्गिक विभेदका कारण श्रमिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। श्रमिकको ज्याला सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र औपचारिक श्रम सम्बन्ध विस्तार नगरेसम्म यस्तो समस्या दीर्घकालीन रूपमा कायम रहने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया