आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई “सानो, सन्तुलित र राज्यको क्षमता अनुसारको” भन्दै बचाउ गरेका छन् । तर बजेटको आकार, ऋण दायित्व, कर संरचना र कार्यान्वयन क्षमताबारे उठेका प्रश्नहरू भने अझै गम्भीर रूपमा कायम छन् ।
बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विस्तृत पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता र नीतिगत सुधारबारे उठेका आलोचनाको जवाफ दिएका हुन् । उनका अनुसार प्रारम्भमा बजारमा २५ खर्बसम्मको बजेट आउने अनुमान भए पनि अन्ततः करिब २१ खर्ब २४ अर्बमा सीमित गरिएको हो ।
“यो पद र गहन जिम्मेवारी बोकेपछि राजकाजका सीमाबारे भित्रबाट बुझिन्छ नै,” मन्त्री वाग्लेले भने, “सुरुमा २५ खर्बको बजेट आउँछ भन्ने हल्ला थियो, तर अन्तिममा २१ खर्ब हाराहारीमा सीमित गरिएको हो ।”
उनका अनुसार बजेट प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा २८.५ प्रतिशत मात्र हो । प्रक्षेपित जीडीपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रहेको उनले उल्लेख गरे, तर यो तथ्यांक परिस्थितिअनुसार तलमाथि हुन सक्ने बताए ।
मन्त्री वाग्लेले पछिल्ला वर्षहरूमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको बजेट आकारको प्रवृत्ति तोड्दै राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै भएको दाबी गर्दै बाहिर फैलिएको भ्रम अस्वीकार गरे । “तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै हो, डाउट नहोस्,” उनले भने, “१० प्रतिशत बेसमा र त्यसपछि थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित वृद्धि हो ।”
निजी क्षेत्र उत्साहित तर आश्चर्यचकित
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरे । तर निजी क्षेत्र “उत्साहितसँगै अचम्मित” पनि भएको उनले स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विस्तारको प्रमुख आधार बनाएको छ र १० मध्ये ९ जनालाई रोजगारी दिने गरी सशक्त बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । तर १०–१२ लाख रोजगारी सिर्जनाको दाबी कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले “असाधारण तयारी” गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई खर्च क्षमता बढाउन अभूतपूर्व अधिकार दिइएको छ ।
चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार खर्च चैत मसान्तसम्म २४–२५ प्रतिशत मात्र रहेको स्मरण गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्ने बताए । यसपटक खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट आवश्यक क्षेत्रमा बजेट सार्न (रकमान्तर) विनियोजन विधेयकमार्फत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
तर विगतमा पनि यस्ता व्यवस्था भए पनि खर्च प्रगति कमजोर रहँदै आएको तथ्यले यो दाबीमाथि प्रश्न उठाउँछ । “विगतमा पैसा खर्च नभएर थन्किने र आवश्यक ठाउँमा बजेट नपुग्ने समस्या थियो,” उनले भने, “अब रकमान्तर सहज बनाइएको छ ।”
‘शंकाको सुविधा’ माग्दै कार्यान्वयनमा विश्वास
अर्थमन्त्रीले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनमा तत्काल शंका नगर्न आग्रह गरे । “अहिले नै हामी सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर प्रश्न नगर्नुस्, मलाई शंकाको सुविधा दिनुस्,” उनले भने ।
उनका अनुसार मध्यावधि समीक्षापछि बजेट १८–१९ खर्बमा झर्ने परम्परा यसपटक दोहोरिने छैन । तर अर्थविद्हरूले भने कार्यान्वयन क्षमता नबढे त्यो जोखिम कायम रहने बताउँदै आएका छन् ।
पुँजीगत लाभकर ‘फाइनल’ भन्दै कडा अडान
अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम व्यवस्था भएको दोहोर्याए । “फाइनल नै हो, हजुर फाइनल नै हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र ५ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशत बनाइएको हो । तर ‘अन्तिम कर’ भन्ने सरकारी दाबीलाई नीति स्थायित्वका रूपमा हेर्ने कि भविष्यको लचकता सीमित गर्ने निर्णयका रूपमा हेर्ने बहस जारी छ ।
विद्युत महसुलमा कर: सीमित राहत, सीमित भार
सरकारले २०–३० युनिटसम्म विद्युत खपतमा छुट दिएको छ । १५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई करिब २४ रुपैयाँ मात्र थप भार पर्ने उनले बताए । त्यसभन्दा माथि ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म वृद्धि हुने उनले जानकारी दिए ।
ठूला घरधुरी र ईभी चार्जिङ प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरिएको भनिए पनि यो नीति उपभोक्ता स्तरमा नयाँ कर विस्तारका रूपमा देखिएको छ ।
ऋण व्यवस्थापन: ‘उत्पादनशील उपयोग’ को दाबी
ऋणसम्बन्धी टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले सार्वजनिक ऋण बढेको तथ्य स्वीकार गरे । उनका अनुसार भूकम्पअघि ऋण–जीडीपी अनुपात करिब २५–२६ प्रतिशत रहेकोमा पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ महामारीका कारण वृद्धि भई झण्डै ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको हो ।
उनले भने, “आजका मितिमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको ट्रेन्डलाई हामीले भत्काएर राज्यको क्षमता अनुकूल हुने गरी बजेट ल्याएका हौं । बजेट ठूलो होइन, जीडीपीको सापेक्षतामै सानो बजेट आएको छ ।”
ऋणबारे उनले पुनः जोड दिँदै भने, “भूकम्पभन्दा अगाडि हामी २५–२६ प्रतिशतमा थियौं । पुनर्निर्माण र कोरोना कारण ऋण बढेकै हो । झण्डै ४२–४३ प्रतिशत पुगेको हो । त्यो धेरै वृद्धि हो ।”
“भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा हाम्रो ऋण बेस्सरी बढेकै हो । त्यसबेला भन्दा अहिले कममै छौँ,” उनले भने, “यो वर्ष हामीले ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण र २४७ अर्ब बाह्य ऋण लिएका छौँ । यो ऋण पहिलेका दायित्वमै जाने रहेछ ।” अर्को वर्षदेखि ऋणलाई ‘नेट’ आधारमा हिसाब गर्ने विषयमा गभर्नरसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष वैदेशिक ऋण ७२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।कुल ऋण ६५७ अर्ब लिइने र ३१८ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार ऋण लिनेभन्दा बढी चुनौती त्यसको उपयोग हो । “ऋण लिएर सदुपयोग त गर्नुपर्छ, बाख्राको खोर बनाएर भएन,” उनले भने ।
तर अर्थशास्त्रीय दृष्टिले ऋणको गुणस्तर, परियोजनाको प्रतिफल र राजस्व उत्पादन क्षमता भने अझै प्रमुख प्रश्नका रूपमा कायम छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेट प्रस्तुति संरचनात्मक सुधार, कर स्थायित्व र खर्च अनुशासनको दाबीमा केन्द्रित देखिए पनि ऋणको बढ्दो भार, कार्यान्वयन कमजोर इतिहास, र नयाँ कर विस्तारले यस बजेटलाई “सानो तर विवादित सुधारको प्याकेज” का रूपमा देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया