बजेटमा लोटरी योजना : भ्याट बिल र बैंकिङ रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नयाँ पहल

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर दर्ता भएका कारोबार र बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न लोटरी (चिठ्ठा) योजना घोषणा गरेको छ। भ्याट बिल लिने उपभोक्ता तथा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई आकर्षित गर्न चिट्ठा प्रणाली ल्याउने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार गर्नु, कर छली नियन्त्रण गर्नु तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु हो। विशेषगरी वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा बीजक (भ्याट बिल) अनिवार्य बनाउने संस्कृतिलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले बैंक तथा आधिकारिक रेमिट्यान्स सेवामार्फत पैसा पठाउने अभ्यासलाई बढावा दिन पनि छुट्टै लोटरी प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रत्येक आधिकारिक रेमिट्यान्स रिसिटलाई चिट्ठामा समावेश गरी पुरस्कार जित्ने अवसर दिने सरकारको तयारी छ।

नेपालमा अझै पनि ठूलो हिस्सा कारोबार बिलबिनै हुने भएकाले व्यवसायीले बिक्री लुकाउने र कर छली गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको सरकारी विश्लेषण छ। उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कारको आकर्षणमार्फत स्वेच्छिक रूपमा बिल माग्ने वातावरण बनाउने सरकारको विश्वास छ। यसले व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबार देखाउन बाध्य बनाउने र अन्ततः राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रेमिट्यान्सतर्फ पनि सरकारले हुण्डी प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै औपचारिक च्यानलबाट रकम भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पठाएको रकम औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश हुने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वित्तीय प्रणाली मजबुत हुने सरकारको दाबी छ।

लोटरी योजनालाई विश्वका विभिन्न मुलुकमा सफल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ। ताइवानमा सन् १९५१ देखि लागू भएको युनिफर्म इनभोइस लोटरी प्रणालीमा प्रत्येक आधिकारिक बिलमा नम्बर राखी नियमित रूपमा चिट्ठा खोलिन्छ। उपभोक्ताले पुरस्कार जित्ने सम्भावनाका कारण बिल लिन उत्साहित हुने भएकाले कर संकलन प्रणाली पारदर्शी भएको मानिन्छ।

यस्तै, पोर्चुगल, माल्टा, स्लोभाकिया र जर्जियालगायत देशहरूले पनि विभिन्न समयमा कर बिलसँग सम्बन्धित लोटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। ती देशमा नगददेखि सवारीसाधनसम्मका पुरस्कारमार्फत उपभोक्तालाई औपचारिक कारोबारतर्फ आकर्षित गरिएको थियो।

नेपालमा भने यो अवधारणा नयाँ भएकाले यसको कार्यान्वयन मोडालिटी, सहभागी हुने प्रक्रिया, पुरस्कारको संरचना र चिट्ठा सञ्चालन विधिबारे अझै स्पष्टता आएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बजेटमा नीति घोषणा भए पनि यसको विस्तृत कार्यविधि तयार हुन बाँकी छ।

विभागले बिल कसरी चिट्ठामा समावेश गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया, पुरस्कारको स्वरूप र चिट्ठा सञ्चालनको समयतालिकालगायत विषय कार्यविधि बनेपछि मात्रै स्पष्ट हुने जनाएको छ।

सरकारले लोटरी प्रणाली सफल भएमा कर छली नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि, डिजिटल कारोबार विस्तार तथा वैधानिक रेमिट्यान्स प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।