आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको जलविद्युतबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी भारतलाई बेच्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै दाहालले ऊर्जा निर्यातबारे यस्तो बताएका हुन् ।
दाहालले नेपालको जलविद्युत चीनमा समेत निर्यात गर्नेगरी आसन्न चीन भ्रमणमा आफूले कुरा गर्ने र प्रस्ताव अघि सार्ने पनि बताएका छन् । उनले स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई अन्तरदेशीय बजारको पहुँच दिलाउन भारत, बंगलादेश र चीन सरकारसँग भइरहेका प्रयासहरूबारे समेत निकै चर्चा गरेका छन् ।
विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र नयाँ ऊर्जाको लागि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सरकार अघि बढेको दाहालले बताएका हुन् । भारतलाई समेत ग्रीन हाइड्रोजन बेच्ने योजना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । त्यस निम्ति आवश्यक ऐन–कानून नै बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि दाहालले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमा नदीप्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको बाहुल्यताले नवीकरणीय, स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा नेपालले आफूलाई अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्नसक्ने बृहत अवसर रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यस निम्ति तयारी अवस्थामा रहन समेत सुझाए ।
सम्भव छ त ?
नेपालसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने कार्यमा नै अनेकौं तगाराहरू देखिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले देखेको/देखाएको हाइड्रोजन निर्यात सपना पूरा हुन निकै जटिल छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रविधि र त्यसको भण्डारण तथा ढुवानीको संवेदनशीलतालाई नेपालमा यसको प्रमुख चुनौती भन्दै विज्ञहरूले मन मारिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो विषयमा देखिएको आकर्षणको कारण समेत खोज्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले गर्न लागेको चीन भ्रमण क्रममा चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने पनि बताएका छन् । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै उत्साहित चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई निराश पार्दै एकपछि अर्को परियोजना चिनियाँ बाट खोस्ने र भारतीयलाई जिम्मा लागाउने काममा तीव्रता दिएको सरकारका प्रमुखले नै चीनलाई बिजुली बेच्ने र साझेदारी बढाउने कुरा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको सो कार्यक्रमका सहभागीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यसैगरी, दाहालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न अन्तिम तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाइ उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई अघि बढाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेर पनि सोलार र इन्भर्टर व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरी जनतालाई अन्धकारमा राखेकोमा आलोचित मुकेश काफ्लेहरूले नै नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको चर्चा चलाइरहेका छन् । उनले यसबारे विभिन्न मूलधारे मिडियाहरूमा लेख समेत लेखाएका छन् । अर्कातर्फ, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबको कमाण्ड गरिरहेका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले नै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव भए पनि यो जैविक इन्धनजस्तो सर्वसुलभ हुन नसक्ने र लगानी धेरै चाहिने बताइसकेका छन् । अर्को पुस्ताका लागि मात्रै यो ऊर्जा सहज हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्कातिर निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाकै लागत र समयावधि बढाइरहेको सरकारले निर्यात नै हुनसक्ने मात्रामा महँगो लागत पर्ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी त परको कुरा, सरकारले हालसम्म यसबारे आवश्यक नीतिसमेत तर्जुमा गर्न सकेको छैन ।
घाटाको सौदा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा व्यापारमा लोकरिझान हुनेगरी महत्वाकांक्षी घोषणा गरे पनि जलविद्युततर्फको व्यापारमा नेपाल घाटामै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकले जलविद्युत निर्यात गरेर आकर्षक नाफा कमाइरहेको बताइएपनि निर्यातभन्दा आयातकै परिणाम बढी देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्ष नेपालले भारबाट १ अर्ब ८३ करोड युनिट विद्युत आयात गरेको बताए । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी हो ।
तर, सोही अवधिमा नेपालले भारततर्फ १ अर्ब ३४ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरेको छ । समीक्षा वर्षमा नेपाललाई विद्युत आयात/निर्यातबाट ४९ करोड युनिट घाटा लाग्न पुगेको छ । तथापि, अघिल्लो वर्ष ४९ करोड युनिटमात्र विद्युत निर्यात गरेको नेपालले यो वर्ष १७३.४७ प्रतिशतले निर्यात बढाएको हो ।
न चीन, न त भारतको विश्वासमा दाहाल
विश्वका दुई उदयीमान आर्थिक शक्ति र एसियाका प्रमुख दुई शक्ति चीन र भारतबीच रहेको नेपाल उसै पनि भूरणनीतिक महत्वको छँदैछ । यस्तो राजनीतिक भूगोलमा प्रमुख कार्यकारी रहेका प्रचण्ड आफ्नो फाइदा र अनुकूलताका लागि जो सँग जस्तासुकै सम्झौता गर्नसक्ने भनी आलोचित छन् । विदेश मामिलामा पनि दाहालले मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि नै उस्तै रुझान देखाइरहेका छन् ।
आर्थिक कूटनीतिमा दख्खल राख्ने र हाल सत्ताधारी माओवादी केन्द्रनिकट रहेका एक विश्लेषकले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष दाहाल मुलुकको कार्यकारी पदमा रहँदा पनि चीनले सकभर निम्तो समेत नपठाउन पाए हुन्थ्यो भन्न खोजेजस्तो देखिन्छ, अमेरिकाबाट पोकोपुन्तुरो बोकेर सीधै आउँदा बेइजिङले खासै नरुचाउने दाहालको भ्रमण आर्थिक कूटनीतिका हिसाबले सफल हुने देख्दिनँ ।’
विद्युत व्यापारको मामिलामा त झन् दाहाललाई चीनले सुन्ने नचाहेको ती कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । चिनियाँको हातबाट धमाधम ठेक्का खोस्दै गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बेइजिङले अब भारत र पश्चिमापरस्त भनी बुझिसकेको ती विश्लेषकले बताए ।
यता, भारतले पनि चीनियाँ लगानीमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युतदेखि विमानस्थलसम्मलाई समस्यामा पारिरहेको छ । उसले चिनियाँ लगानीको मात्र होइन, चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न समेत आनाकानी गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानी र निर्माण कम्पनी परिचालन गरी बनाइएको पोखरा र चिनियाँ निर्माण कम्पनीमात्र परिचालन भएको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुट समेत दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चीन जोडिएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न र विमानस्थलहरूलाई नयाँ हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारतलाई अझैसम्म मनाउन सकेका छैनन् । दुई छिमेकी चीन र भारतसँग आर्थिक कूटनीतिमा सन्तुलन कायम राख्न आधारभूत रुपमै चुकेका दाहालको ऊर्जा र बिजुली प्रस्ताव पनि औपचारिकतामै सीमित रहने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
