काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ। करिब ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझिएसँगै यसको निष्कर्षबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न व्याख्या सुरु भएका छन्।
उच्च अदालत पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सम्पत्ति विवरण, बैंकिङ कारोबार, जग्गा–सेयर तथा अन्य वित्तीय कागजातहरूको विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।
समितिले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला क्षेत्रबाट प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दै बयानसमेत लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ।
गुरुङमाथि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी, सेयर विवरणमा अस्पष्टता तथा सम्पत्ति स्रोतबारे उठेका प्रश्नपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको थियो।
दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेपछि उनीसँग जोडिएको कारोबारका कारण गुरुङ पनि सार्वजनिक बहसमा तानिएका थिए।
त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा जग्गा, सेयर र सुनलगायत विषयबारे प्रश्न उठेपछि उनले ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसलाई गुरुङलाई चोख्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको रूपमा समेत व्याख्या हुन थालेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनको औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रतिवेदन बुझिए पनि यसको कार्यान्वयन र अन्तिम निर्णय सरकारले गर्नेछ। अब कानुनी तथा राजनीतिक मूल्यांकनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, सरकारको निर्णय प्रक्रिया नै अहिले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ। प्रतिवेदनले गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने बाटो खोल्ने कि थप विवाद चर्काउने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया