आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले तोकिएका सार्वजनिक पदधारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले यही जेठ मसान्तभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयोगले हाल विवरण तथा उजुरी सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार हालसम्म विवरण बुझाउने र उजुरी दिने व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ र कुल ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, अवकाशप्राप्त वा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिले आफैं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन पनि आयोगले आह्वान गरेको छ।
आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्मको अवधिलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति विवरण र उजुरीलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर छानबिन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। पहिलो चरण २०४८ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरण २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका घटनालाई समेट्ने बताइएको छ।
कार्यादेशअनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवदेखि लिएर संवैधानिक तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, संस्थान, समिति, निगम र प्राधिकरणका वर्तमान तथा पूर्व प्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय, कूटनीतिक नियोग तथा राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदाधिकारी, साथै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा अवकाशप्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा पर्नेछ।
अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
प्रतिक्रिया