आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकबारे टिप्पणी गर्नुअघि बजेट दस्तावेजको गम्भीर अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कतिपय टिप्पणीहरू बजेटको वास्तविक विवरणभन्दा बाहिर गएर गरिएको संकेत गरेका हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले केही सांसदहरूले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित दस्तावेज पर्याप्त रूपमा अध्ययन नगरेको जस्तो देखिएको बताए। “किताब पाउनुभएको भए पनि त्यसको शेरोफेरोमा रहेर टिप्पणी गर्नुको सट्टा समग्र बजेटको विनियोजन र प्रस्तुत विवरण सुनेर धारणा बनाइएको जस्तो लाग्यो,” उनले भने।
आदिवासी जनजाति समुदायका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले सम्बन्धित विवरण अनुसूची–२ मै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। “त्यहाँ केही पनि राखिएको छैन भन्ने कुरा सुनियो, तर दस्तावेजमै हेरेर छलफल भएको भए बहस अझ तथ्यमा आधारित र केन्द्रित हुन्थ्यो,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीलगायत क्षेत्रका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विस्तृत बहस हुने भएकाले सांसदहरूले आफ्ना चासो र सुझाव त्यहीँ राख्न सक्ने बताए। उनका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रश्न मन्त्रालयगत छलफलमै सम्बोधन हुनेछन्।
तर अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले अर्थमन्त्रीको भनाइले सांसदहरूको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।
उनले संसद् र संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को संज्ञा दिँदै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध मर्यादित हुनुपर्ने बताए। सांसदहरूलाई हेप्ने शैलीमा बोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।
पुनले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई धम्की दिएको जस्तो भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। “यदि विगतमा भएका कामकै आधारमा अहिले पनि आरोप लगाउने हो भने सबै विषयमा छानबिन गरौं, म तयार छु। दोष प्रमाणित भए कारबाही भोग्न पनि तयार छु,” उनले भने।
उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा आर्थिक निर्णयहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे विगतका निर्णयहरूको समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। साथै सार्वजनिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन र सरकारी निर्णयको निगरानी गर्ने प्रमुख संसदीय संयन्त्र भएकाले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया