आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको म्याद थपदेखि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र लेखामान बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको कार्यावधि असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णयमार्फत लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ।
सरकारले यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिक्रिया