आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात सम्बन्धी विषयमा फैलाइएका विभिन्न आरोप र आशंकाहरूको खण्डन गर्दै वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक अस्पष्टता र प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि जेठ १७ गते संघीय संसद् सचिवालयमार्फत आवश्यक सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयले उक्त संशोधन केवल भाषिक स्पष्टता र प्राविधिक त्रुटि सुधारका लागि गरिएको जनाएको छ। संसद्लाई जानकारी नगराई करका दर वा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोप निराधार रहेको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अघिल्ला सरकारहरूले समेत यस्ता संशोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
यस्तै, बजेटअघि विद्युतीय गाडी आयातकर्तालाई भन्सार दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहाइएको भन्ने आरोपबारे पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट आयात भएका ईभीहरू नियमित कानुनी प्रक्रिया, बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) तथा आवश्यक स्वीकृतिका आधारमा नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
रसुवाबाट आयात गरिएका केही गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सूचना चुहावट भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि गाडी भित्र्याएर नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था नआउने तर्क गरेको छ।
मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार ती गाडीहरूको आयात प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित व्यावसायिक योजना र कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको देखिएको छ।
यद्यपि, रसुवा भन्सार कार्यालयमा कागजातका आधारमा गरिएको जाँचपास प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तथ्यहीन सूचना र नियोजित दुष्प्रचारबाट सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया