आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्दै थप करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले शुक्रबार अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गरेसँगै नेपालले विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) ३१.३२ मिलियन, अर्थात् करिब ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने भएको हो।
यससँगै सन् २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको कुल सहायता एसडीआर २८२.४२ मिलियन (करिब ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर) पुगेको छ। नेपाली मुद्रामा यसको मूल्य करिब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि १२ जनवरी २०२२ मा ईसीएफ कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। चार वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले आफ्नो कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्न समय अपुग हुने देखिएपछि गत मंसिरमा कार्यक्रमको अवधि थप गरी सन् २०२६ मेसम्म पुर्याइएको थियो।
आईएमएफले नेपालले कार्यक्रमअन्तर्गत तय गरिएका सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ। कोषका अनुसार उक्त कार्यक्रमले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बाह्य झट्का र आन्तरिक अनिश्चितताको असर न्यूनीकरण गर्न तथा अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक सुरक्षात्मक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुगेको छ।
कोषले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन, ऋण व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सञ्चालनलाई थप आधुनिक बनाइएको, बैंकिङ क्षेत्रको निगरानी प्रणाली सुदृढ भएको तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधार आएको आईएमएफको मूल्यांकन छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधार, बाह्य लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा कोषले उल्लेख गरेको छ।
आईएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा करिब ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। कमजोर कृषि उत्पादन, आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको असर, चुनावअघिको राजनीतिक अनिश्चितता तथा मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सुस्त बनेको कोषको विश्लेषण छ।
यद्यपि हालै बनेको एकल बहुमतको सरकार, नीतिगत स्थायित्व, विस्तारमुखी वित्तीय नीति तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आउने सुधारका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुने अपेक्षा आईएमएफले गरेको छ।
कोषले विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर लगानी वातावरण र संरचनागत चुनौतीका कारण जोखिमहरू भने अझै कायम रहेको जनाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा सुधारको गति कायम राख्दै कार्यक्रमबाट हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको छ।
ईसीएफ कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि नेपाल र आईएमएफबीचको सहकार्य भने जारी रहनेछ। कोषले नियमित धारा–४ (आर्टिकल फोर) परामर्श, पोस्ट–फाइनान्सिङ मूल्यांकन तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत नेपाललाई सहयोग गरिरहने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम किस्ताको रकम प्राप्त भएपछि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी बजेटरी सहायता तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया