आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पाँच वर्षसम्म पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा व्यवस्था गरिएको अयोग्यताको प्रावधान स्वतः लागू हुने व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकलाई उक्त व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता तथा हालका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल सञ्चालक वा सीईओलाई पदबाट हटाउन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंकलाई कानुनी अयोग्यता कार्यान्वयन गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
के थियो विवाद ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालक तथा सीईओहरूलाई निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको लगायतका कारण राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत कारबाही गरेको थियो।
यस्ता कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूलाई बाफियामा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने माग गर्दै चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमा रहन दिनु कानुन विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्चको निष्कर्ष
पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले नियामक निकायले कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने तर त्यसबाट कानुनले तोकेको अयोग्यता नलाग्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “नियामक निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गर्दै जाने तर कारबाही पाउने व्यक्तिको कानुनले तोकेको अयोग्यता सिर्जना नहुने भन्नु तर्कसंगत हुँदैन। यसले बाफियाको कानुनी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुन जान्छ।”
अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत दिइएको सजायले बाफियाको दफा १८(१)(ड) अनुसार अयोग्यता सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार नियामक निकायबाट कारबाही भएको व्यक्ति कारबाही भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिन्छ।
त्यस्तै, बाफियाको दफा २९ अनुसार सीईओ नियुक्त हुन पनि दफा १८ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूको विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाउन, अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
फैसलामा रिट निवेदकले माग गरेअनुसार अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटाउन आदेश नदिए पनि अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू गराउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको भएको स्पष्ट पारेको छ।
बैंकरहरूमा बढ्यो चिन्ता
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूमा चिन्ता बढेको छ। आदेश कार्यान्वयन भए विगतमा राष्ट्र बैंकबाट सचेत, नसिहत वा अन्य कारबाही भोगेका दुई दर्जनभन्दा बढी सञ्चालक तथा सीईओ प्रभावित हुन सक्ने अनुमान बैंकिङ क्षेत्रको छ।
नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार सबै बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेको थियो। संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार अब राष्ट्र बैंकसँग थप परामर्श गर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैंकरहरूको मुख्य तर्क राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत रहेका सबै कारबाहीलाई समान रूपमा अयोग्यता सिर्जना गर्ने सजायका रूपमा लिन नहुने भन्ने छ। उनीहरूका अनुसार सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने वा सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिने जस्ता व्यवस्थालाई दण्डात्मक कारबाहीभन्दा पनि नियामकीय सचेतनाका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ।
तर सर्वोच्च अदालतले भने राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको यही तर्क अस्वीकार गर्दै कानुनले सबै प्रकारका सजायलाई एउटै कानुनी ढाँचामा राखेको अवस्थामा सामान्य र विशेष प्रकृतिका कारबाही छुट्याएर अयोग्यता नलाग्ने भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
अब के हुन्छ?
फैसलाको प्रभाव व्यापक हुन सक्ने देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रले दुईवटा विकल्पमा छलफल अघि बढाएको स्रोतहरू बताउँछन्।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकन (रिभ्यु) का लागि निवेदन दिने। पुनरावलोकन स्वीकार भएमा मुद्दा पुनः विचाराधीन अवस्थामा जाने र तत्काल कार्यान्वयनको दबाब कम हुन सक्छ।
दोस्रो, संसद्मा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रियामार्फत कारबाही र अयोग्यताको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने।
हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा दफा १०० सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव छैन। तर बाफियामा आवश्यक संशोधन गरेर अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकमाथि पनि दबाब
फैसलापछि राष्ट्र बैंक आफैं पनि कानुनी र नीतिगत दबाबमा परेको देखिन्छ। अदालतले प्रभावकारी अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको अवस्थामा उसले कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने वा नदिने भन्ने विषय अब महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
२०८१ मंसिर १९ गते न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभाव, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र सम्भावित कानुनी विकल्पबारे बहस तीव्र बनेको छ।
यस्तो छ फैसला :
प्रतिक्रिया