शीर्षकहरू

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ११ अर्ब सञ्चिति, जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने तयारी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ११ अर्ब सञ्चिति, जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने तयारी

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताबाट संकलित रकम १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कोषले बढ्दो सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ। दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग सहकार्य गरी जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। हाल चारवटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामध्ये दुईवटामाथि विस्तृत छलफल भइरहेको कोषले जनाएको छ।

कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र रकम राख्दा आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान नपुग्ने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्र खोजिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लगानी विविधीकरणको रणनीतिअन्तर्गत ऊर्जा, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न लागिएको हो।

कोषले स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गरी सिमेन्ट निर्माण गर्ने परियोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवा तथा कृषि क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

हालसम्म कोषमा २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषले विभिन्न शीर्षकमा २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ।

त्यसमध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र अवकाश योजनाअन्तर्गत १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ।

कोषले भने २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अनिश्चितता रहेका, आवश्यक सबस्टेसन निर्माण नभएका, न्यूनतम ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएका तथा निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशक रेग्मीले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न सरकारी कोषमा रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि आफ्नो लगानी रणनीति पुनःसंरचना गर्न थालेको छ।

प्रतिक्रिया