आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेप ८० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि र वैकल्पिक लगानीका अवसर सीमित रहँदा ब्याजदर न्यून अवस्थामा पुगे पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने क्रम जारी रहेको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ १४ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप ८० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै आएको रेमिटेन्स आप्रवाहले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप्दै निक्षेप वृद्धिलाई टेवा दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (साउन–चैत) मा नेपालले १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रकम उच्च दरमा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ प्रणालीको निक्षेपमा देखिएको छ।
निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। हाल बैंकहरूले निक्षेपमा औसत ३.४० प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिरहेका छन् भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन पछिल्ला वर्षकै न्यून स्तरमध्ये एक हो। यद्यपि ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले ५८ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानीको अनुपात (सीडी रेसियो) ७२.९३ प्रतिशतमा सीमित छ। यसको अर्थ बैंकहरूसँग अझै ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध रहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले बैंकहरूसँग १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्जा लगानीका लागि उपलब्ध छ। तर उद्योग, व्यापार, निर्माण तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार सुस्त हुँदा उक्त रकम निष्क्रियजस्तै अवस्थामा रहेको छ।
कर्जा माग कमजोर भएपछि बैंकहरूले अतिरिक्त तरलताको ठूलो हिस्सा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन्। हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) लगायतका मौद्रिक उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता तानेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
मौद्रिक व्यवस्थापनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता हुँदा पैसा बजारबाट फिर्ता तान्ने र तरलता अभाव हुँदा पुनः बजारमा प्रवाह गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा २.६८ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा राखिरहेका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार निक्षेप र तरलता पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उद्योग–व्यवसायको आत्मविश्वास, निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआएसम्म कर्जा विस्तारले गति लिन कठिन हुने देखिन्छ। यसले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिने र राष्ट्र बैंकमार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था अझै केही समय कायम रहने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया