शीर्षकहरू

बजेटको प्रभाव र कार्यान्वयनबारे आईक्यानको अन्तरक्रिया

बजेटको प्रभाव र कार्यान्वयनबारे आईक्यानको अन्तरक्रिया

काठमाडौं। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा बजेटको औचित्य तथा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष, पार्षद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, संस्थाका सदस्य तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसहित करिब १७० जनाको सहभागिता रहेको आईक्यानले जनाएको छ।

उद्घाटन सत्रमा आईक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्लेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बजेट तथा कर नीतिसम्बन्धी संस्थाले सरकारलाई दिएका सुझावबारे जानकारी गराए। उनले डिजिटलीकरण, राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाले पूर्वबजेट सुझाव दिएको बताए।

उद्घाटनपछि ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आर्थिक विश्लेषण, टिप्पणी तथा कार्यान्वयन’ विषयक प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। सत्रको सहजीकरण पार्षद सीए ठाकुरप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए।

सत्रमा आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटका समष्टिगत आर्थिक आधार, लक्ष्य, खर्च प्राथमिकता, घाटा व्यवस्थापन रणनीति तथा अर्थतन्त्रका चुनौतीबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरे। उनले न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो जनसंख्या र न्यून प्रतिव्यक्ति आयजस्ता चुनौतीबारे पनि चर्चा गरे।

छलफलमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष सीए सुदर्शनराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सहभागी थिए। उनीहरूले करका दरमा गरिएका परिवर्तन, कर विवादसम्बन्धी छुट, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने उपाय तथा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका विषयमा धारणा राखेका थिए।

दोस्रो प्राविधिक सत्र ‘वित्त विधेयक २०८३ द्वारा कर कानुनमा भएका परिवर्तन’ विषयमा केन्द्रित थियो। उक्त सत्रमा पार्षद सीए उमेशराज पाण्डेयले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कसम्बन्धी संशोधनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

आईक्यानले कार्यक्रमले कर तथा वित्तीय सुधार, समष्टिगत आर्थिक चुनौती र दिगो आर्थिक विकासका विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र पेशागत समुदायबीच नीति संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको जनाएको छ।

null

प्रतिक्रिया