आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकी सहायता एजेन्सी एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको ठेक्का प्रकृया अवधि सकिएको हप्तौं बितिसक्दा एमसीए नेपालले अझैसम्म प्रसारणलाइन र सबस्टेशन ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का आह्वान गरेको ३०६ दिन र सबस्टेशन ठेक्का आह्वान गरेको आज १९० दिन पुगिसकेको छ । जब कि, प्रसारणलाइन ठेक्का आह्वान तयारी हुँदै गर्दा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशन खड्गबहादुर विष्टले ठेक्का प्रकृया अधिकतम १८० दिनसम्मको हुने दाबी गरेका थिए ।
उनले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘एमसीसीको ठेक्का प्रकृया फेडिक एलो बुकअनुसार आह्वान गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ठेक्काको टेण्डर ४२ देखि १८० दिन सम्मको हुनेछ ।’
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
प्रसारणलाइन ठेक्कामा भारतीय कम्पनीको मात्र प्रस्ताव लिएर झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गर्ने बाटो खोलेको एमसीए नेपालले ठेक्का भने अझैसम्म लगाउन नसकेको हो ।
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्कामा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेगरी वित्तीय प्रस्ताव खोलेकोबारे आर्थिकन्यूजले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नेपाललाई थप दायित्व बढाउनेगरी चलखेल भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्कालाई एमसीए नेपालले तीन टुक्रा पारी सन् २०२२ नोभेम्बर २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा (११७ किमी), रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमी) र न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतीय सीमा (१०८ किमी) गरी तीन लटमा काम गर्नेगरी ठेक्का प्रस्ताव मागिएको थियो ।
एमसीए नेपालले यी तीनै लटका प्रसारणलाइनको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अनुमान गरेको थियो । तर, भारतका पाँच कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको सजिलै बुझिनेगरी ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् ।
यो कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हो । भारतीय कम्पनीहरूले पहिलो खण्डमा ५ करोड ५० लाख, दोस्रोमा ४ करोड ५ लाख र तेस्रो लटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
एमसीसीको विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामा पनि गोलमाल, सूचना नै २१ पटक संशोधन
एमसीए नेपालले दाबी गरेअनुसार १८० दिन ठेक्का अवधि प्रसारणलाइनका हकमा सन् २०२३ मे २७ मै सकिएको हो । २४ मार्च २०२३ मा आह्वान भएको सबस्टेशन ठेक्काको म्याद पनि यो समाचार तयार गर्नुभन्दा १० दिनअघि नै सकिएको छ । एमसीए नेपालले यी दुबै ठेक्का सूचना पटकपटक संशोधन गर्दै र परिशिष्ट थप्दै अर्बौं भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको थियो ।
अमेरिकी पक्षमा चर्को लबिइङ गर्ने गरेका एमसीए नेपालको कार्यकारी समूह प्रसारणलाइन र सबस्टेशन ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे समाचार प्रकाशन भएपछि निकै रक्षात्मक देखिएको छ । पारदर्शीता र जवाफदेहिताको चर्को वकालत गर्ने गरेका उनीहरूले तोकिएको समयभित्र ठेक्का लगाउन किन नसकिएको हो भन्नेबारे समेत हालसम्म कुनै जानकारी दिन सकेका छैनन् ।
द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल
ठेक्का अवधि सकिएपनि म्याद लम्ब्याउँदै गएको एमसीए नेपालका पदाधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा भने नयाँ तर्क तेस्र्याउन थालेका छन् । उनीहरूले बोलपत्र आह्वान भएको दिनदेखि नभई ठेकेदारले बोलपत्र पेश गरेको दिनदेखि मात्र ठेक्का प्रकृया अवधि गणना हुने अनौठो तर्क गर्न थालेका हुन् । तर, यसबारे उनीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
एमसीसीले सीईओ नै पठाउँदै
अमेरिकाले भूराजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो विवादास्पद परियोजना ठेक्काकै कारण विफल हुने देखिएपछि एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिसे अल्ब्राइट आगामी साता (अक्टोबर ४) मा नेपाल आउने भएकी छिन् ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआइएफ) मा आएको घोषणा गरिएको थियो । सो दिन एमसीसी कम्प्याक्टसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्ड र नेपालका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ईआइएफ पत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।
कार्यान्वयन गएको भनिएको डेढ महिनामै प्रसारणलाइन ठेक्का भ्रष्टाचारउन्मुख भएपछि एमसीसीले सीईओ नै नेपाल पठाउन लागेको हो । एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले भने कार्यान्वयनमा गएपछि भिजिट गर्ने चलन रहेको दाबी गरेका छन् । तर, उनी प्रसारणलाइन र ट्रान्समिसन ठेक्कामा देखिएको चलखेल बुझ्न नेपाल आउन लागेको अमेरिकी दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अमेरिकी आडमा नेपालको ढुकुटी दोहन गर्न खोज्दा जोखिममा पर्यो एमसीसी
नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर दायित्व बढाउन लगाउने, तर एमसीसीकै लगानीमा नेपालमा विद्युत पूर्वाधार र सडक निर्माण भएको जस लिने अमेरिकी दाउ छ । त्यो पूरा नहुने भएपछि र यहाँ रहेका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएर अमेरिकी योजना कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि उनी नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटदेखि नेपाललाई दायित्व रकम थप्न दबाब दिने निश्चित रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
शुरु सम्झौतामा एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान हुने भनिएको थियो । तर, पछि अमेरिकी दबाबमा एक पूरक सम्झौता गर्दै नेपालले ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गरिसकेको छ । यतिखेर एमसीसी परियोजनाको लागत ७९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) पुगिसकेको छ । एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारले थप दायित्व लिए पनि अमेरिकाले आफूतर्फ दायित्व थपेको छैन । यो रकम किन थप गरियो भन्ने पुष्ट्याइँ अहिलेसम्म दुबै पक्षले दिन सकेका छैनन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको द्विपक्षीय सहयोग एजेन्सी हो । यो एजेन्सीले वि.सं. २०६८ मा नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपालले वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । अमेरिकाले यो सम्झौतालाई नेपालले सन्धिकै रूपमा अघि बढाउन दबाब दिएपछि प्रमुख दलहरूले २०७८ फागुन १५ गते संसदबाटै अनुमोदन गराएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । यी परियोजना अघि बढाउन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) खडा गरिएको छ । काठमाडौंकै महँगो मानिने दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा कार्यालय राखेको एमसीए नेपालको खर्चबारे नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया