आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । द्विपक्षीय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत विस्तार गर्ने भनिएको प्रसारणलाइन ठेक्कामा १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल देखिएको छ । यो चलखेलमा अमेरिकी, नेपाली र भारतीय पक्षको संलग्नता देखिएको हो ।
एमसीसी अमेरिकी द्विपक्षीय सहयोग एजेन्सी हो । सो एजेन्सीसँग नेपालले ४०० केभी क्षमतायुक्त विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार र अत्यधुनिक सडक निर्माण गर्न भन्दै विवादास्पद सम्झौता गरेको छ ।
सोही सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाउन खोजिएको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको ठेक्कामा भारतीय कम्पनीलाई १४ करोड ५३ लाख डलर (१९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव गर्न लगाएर अनियमितता गर्न खोजिएको हो । अर्बौं रुपैयाँको चलखेलबारे आर्थिकन्युजले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) नेपालले प्रसारणलाइन विस्तार गर्न २२ करोड ६ लाख डलर लागत अनुमान गरेको छ । यही लागत अनुमानका आधारमा एमसीए नेपालले काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हुँदै बुटवल भएर भारतीय सीमासम्म विस्तार गर्नुपर्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निम्ति ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
तर, ठेक्का हालेका (बोलपत्र पेश गरेका) सबै कम्पनी भारतीय छन् र ती कम्पनीले न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर गरेका छन् । एमसीए नेपालले यो प्रसारणलाइनमा आवश्यक तीन सबस्टेशन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा ७७ किलोमिटर सडकको पनि ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । स्रोतका अनुसार यी ठेक्काप्रकृयामा पनि अर्बौं अनियमितता गर्न नीतिगत बाटो खोलिसकिएको छ ।
एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर (८६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) छुट्ट्याएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर (७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) छुट्ट्याएको छ । शुरूमा ६३ करोड डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको एमसीसी परियोजनाको लागत पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू हुनुअघि नै बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) पुगिसकेको छ ।
त्रिपक्षीय खेल ?
अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यसअघि एमसीसीलाई चीन र रूस घेर्ने हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भएको बताएका थिए । प्रसारणलाइन विस्तारमा भारतको समर्थन चाहिने प्रावधान लादेर अमेरिकाले नेपाललाई अप्ठेरोमा पारिसकेको छ । यस्तोमा अर्बौं रुपैयाँको ठेक्कामा लागतभन्दा पनि बढी वित्तीय प्रस्ताव, त्यो पनि भारतीय कम्पनीलाई नै गर्न लगाएपछि थप संशय पैदा भएको हो ।
यसो हुनुमा एमसीए नेपालले संशोधन गरेको ठेक्काको शर्त नै प्रमुख कारण देखिन्छ । एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का लगाउन जारी गरेको सूचनामै लागत निकै बढाउने नियत राखेको देखिन्छ । एमसीएले बोलपत्र संशोधनमार्फत फितलो प्रावधान थपेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ऋण भारमा पार्न खोजेको हो ।
ठेक्काको परिशिष्ट–८ मा एमसीए नेपालले उल्लेखित अनुमानित बजेट सूचक मात्रै भएको र बोलपत्रदाताहरूले आफ्नै मूल्याङ्कन आधारमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्न सक्ने लेखेको थियो । त्यसैगरी, अनुमानित बजेटभन्दा तल वा माथिको वित्तीय प्रस्तावले प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन निम्ति बोलपत्रदातालाई अयोग्य नठहर्याउने पनि उल्लेख गरेको थियो । यी दुई बुँदाले नै प्रसारणलाइनको एउटै ठेक्कामा १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्ने बाटो खोलेको स्रोत बताउँछ ।
प्रसारणलाइन ठेक्कामा परेको वित्तीय प्रस्ताव एमसीए नेपालले भदौ २९ गते दिउँसो साढे ३ बजे खोलेको थियो । सो वित्तीय प्रस्ताव खोल्न ३३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाजिरी विवरणमा अमेरिकी एमसीसीका तर्फबाट माइकल मेहन, आरती गुप्ता र विवेक चापागाइँको हस्ताक्षर छ भने एमसीए नेपालका १० कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, भारतीय ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र केही परामर्शदाताले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भारतीयहरूले राखेको वित्तीय प्रस्तावबमोजिम नै बोलपत्र स्वीकृत गर्दा नेपालले लागत ब्यहोर्न नसक्ने देखिएको छ । किन कि, नेपालले यसअघि नै एमसीसी परियोजनामा रकम थपिसकेको छ ।
यो समस्या एमसीए नेपालको व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण निम्तिएको हो। उनीहरू जानीजानी नेपाललाई क्षति हुनेगरी ठेक्का दिने तयारीमा लागेको देखिएको छ । आयोजनाको लागत महँगो पर्नेगरी एमसीए नेपालले अमेरिकी निर्देशनमा बोलपत्र प्रस्ताव जति मूल्यको पनि गर्न सक्ने परिशिष्ट जारी गर्दा नेपाल ठूलो आर्थिक भारमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
एमसीए नेपालको बेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य छन् । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डे एमसीए नेपालमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सदस्य छन् । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) खड्गबहादुर विष्ट सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव हुन् ।
शालिनी त्रिपाठी एमसीए नेपालमा व्यवस्थापनतर्फकी उप-कार्यकारी निर्देशक हुन् भने महेश आचार्य आयोजना कार्यान्वयनतर्फका उप-कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
भारतीय पक्षले घुस र कमीसनबापत ठूलो रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्काको परिशिष्ट संशोधन र वित्तीय प्रस्ताव खोल्न लगाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर आफ्नै कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार अघि बढेकाले एमसीए नेपाललाई नेपालको नियामकले नियमन र कारबाही गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।
नेपाललाई भारमाथि भार
एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारले पछिल्लोपटक ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थपेको हो । अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता भनिए पनि नेपालले यसको २८.३६ प्रतिशत दायित्व बोक्नुपरेको हो । एमसीए नेपालले आफ्नो कार्यालय नै काठमाडौंकै सबैभन्दा महँगो स्थान दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा राखेको छ ।
एमसीए नेपालमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी र परामर्शदाताले लिइरहेको तलब र अन्य सुविधा आम एसियालीले कल्पना गर्न नसक्ने स्तरको रहेको त्यहाँका कर्मचारीहरू दाबी गर्छन् । नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै एमसीसीको खर्च शंकास्पद रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर एमसीसी परियोजनाको प्रसारणलाइनमा ठेक्का आवेदन प्रस्ताव लागतभन्दा निकै बढी परेको जानकारी दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले चाहिँ जारी ठेक्का प्रकृया स्थगित गरी लागतप्रभावी मूल्यमा नयाँ ठेक्का खोल्न विष्टलाई भनिसकेका छन् ।
एमसीए नेपालले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बनाउने भनिएका पूर्वाधार आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चरणको पाँच वर्षे दिनगन्ति (एक्सन इन्टू फोर्स) भदौ १३ बाट थालेको छ । तर, आयोजना निर्माणस्थलमा साइट क्लियरेन्स गर्नै कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । पूर्वतयारीका काम जस्तै जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान नै पूरा नगरी एमसीए नेपालले कार्यान्वयन चरण घोषणा गरेको हो ।
अहिले एक्सन इन्टु फोर्स घोषणा गरिएपनि पूर्वतयारीका सबै काम सकेर निर्माण थाल्न कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने देखिएको त्यहाँको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यतिखेरसम्म अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदर नेपालका लागि महँगो सावित हुनेछ । एमसीसीको लागत बढ्दा सरकारले ढुकुटीबाट स्वतः बढी रकम निकाल्नुपर्नेछ । जसको जोहो हुने सम्भावना छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले ठेक्का प्रकृया नै नयाँ शिराबाट थाल्न एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिएका हुन् ।
