आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकी द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी एमसीसी अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको तीन विद्युत सबस्टेशनको ठेक्काप्रकृया पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना बनाउन भन्दै गठन गरिएको निकाय एमसीए नेपालले यस्तो गडबढी गरेको भेटिएको हो । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन ठेक्कामा ठेकेदारलाई ओभरबिडिङ गर्न लगाएको समाचार यसअघि नै आर्थिकन्यूजमा प्रकाशन भइसकेको छ ।
प्रसारणलाइनमा जस्तै ४०० किलोभोल्ट (केभी) क्षमताका तीनवटा विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामा ठेकेदारलाई अनुमानित कूल लागतभन्दा पनि बढी वित्तीय प्रस्ताव गर्न लगाउनेगरी एमसीए नेपालले मूल सूचना नै ८ पटक संशोधन गरेको छ ।
विभिन्न परिशिष्ट र स्पष्टीकरण थप्दै २१ पटकसम्म सूचना परिमार्जन गरेको छ । यतिखेरसम्म खोलिसक्नुपर्ने ठेक्कामा हालसम्म ९ परिशिष्ट संशोधन र ७ स्पष्टीकरण जारी गरेको छ ।
एमसीए नेपालले ४०० केभी क्षमताका तीन नयाँ सबस्टेशन जडान र थप दुई सबस्टेशनमा काम गर्न गत चैत १० (मार्च २४) मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्कालाई तीन लटमा टुक्य्राएर सूचना निकालेको थियो ।
लट–१ मा ४०० किलोभोल्ट क्षमताको रातमाटे सबस्टेशन, लप्सीफेदी र न्यू हेटौंडा सबस्टेशनको कार्य गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, लट–२ मा ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेशन र लट–३ मा ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेशन जडान (नयाँ) गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यी तीनै सबस्टेशन निर्माणको अनुमानित एकीकृत लागत १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) छ । तर, एमसीए नेपालले सूचनामा आठौं परिशिष्ट थप्दै सबस्टेशन ठेक्कामा पनि ओभर बिडिङ गराउनेगरी प्रसारणलाइनमा जस्तै प्रावधान राखेको छ ।
भदौ ७ (अगष्ट २४) मा थपिएको परिशिष्टमा अनुमानित बजेट सूचक मात्रै भएको र बोलपत्रदाताहरूले छ । त्यसैगरी, अनुमानित बजेटभन्दा तल वा माथिको वित्तीय प्रस्तावले प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन निम्ति बोलपत्रदातालाई अयोग्य नठहर्याउने पनि उल्लेख गरेको छ ।
यही प्रावधानका कारण प्रसारणलाइन ठेक्कामा भारतका पाँच कम्पनीले अनुमानित कूल लागतभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर (१९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरेको थियो ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
तर, भारतीय कम्पनीहरूले न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) गरेका छन् । भारतीय कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावअनुसार ठेक्का स्वीकार्ने हो भने एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको तीनवटै लट निर्माण सम्पन्न हुने भनी अनुमान गरेको बजेटले एउटा लटको काम पनि नहुने निश्चित छ ।
ठेक्का खोल्ने मिति सारेको सार्यै
एमसीए नेपालले विद्युत सबस्टेशन ठेक्का खोल्ने मिति पनि निरन्तर सारिरहेको छ । ठेक्का खोल्ने तय मिति ३ महिना चार दिन पर धकेलेको हो ।
गत चैत १० (२४ मार्च) मा एमसीए नेपालले सबस्टेशन ठेक्का आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आवेदन दिने अन्तिम मिति सन् २०२३ जुन ३० (असार १५) लाई तोकेको थियो । । परेका ठेक्का आवेदन सोही दिन दिउँसो १ बजे बोलपत्रदाता कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सार्वजनिक रुपमा खोल्ने एमसीएले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो ।
तर, निर्धारित समयमै आवेदन नखोल्नेगरी एमसीए नेपालले जेठ ३० गते ठेक्का सूचना नै संशोधन गरिदियो । बोलपत्र दिने म्याद थप्दै साउन २० गते (४ अगष्ट) सम्म पुर्यायो । पुनः म्याद थप्दै भदौ १८ (सेप्टेम्बर ४) सम्म पुर्यायो । पछिल्लोपटक त यो म्याद असोज १८ (५ अक्टोबर) सम्म थपिएको छ ।
यसअघि प्रसारणलाइन ठेक्कामा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्ने सबै कम्पनी भारतको हुनु र ती कम्पनीले तीन खण्डको ठेक्का भागबण्डा गर्नेगरी बोलपत्र पेश गर्नुका पछाडि एमसीए नेपालकै व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र अपारदर्शीता मुख्य कारण रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले एमसीएमा थप दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने भन्दै भेट्न आएका एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) खड्गबहादुर विष्टलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले रकम नथप्ने, बरु दोहोर्याएर ठेक्का आह्वान गर्न भनिसकेका छन् ।
एमसीसी देखाएर नेपालको ढुकुटी दोहन
मूलधारमा आउन नसकेका केही साना दलहरूले एमसीसीको विरोधलाई राजनीति गर्ने औजार बनाए पनि एमसीसी पक्षधरहरूले भने हालसम्मकै ठूलो अनुदान आउन लागेको र सो अनुदानले विकासमा काँचुली फेरिने दाबी गरेका थिए ।
तर, एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताका बूँदाहरूमा उल्लेखित ब्यहोरा र ब्याख्याले अनुदान रकमको उपादेयतामाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति निम्त्याएको थियो । अमेरिकी दबाबका कारण नियमित अनुदान सहायता प्रकृतिको सम्झौतालाई प्रमुख दलहरूले संसदबाटै सन्धिको हैसियत दिन अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल
एमसीसीको शुरू लागत अमेरिकाको ५० करोड र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनिएको थियो । तर, गत जेठमा सरकारले एमसीसीसँग एक पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्यहोरेको छ । एमसीसीमा थप लागत ब्यहोर्ने निर्णय जेठ ९ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले गरेको थियो । यो सँगै एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारको दायित्व २०.६३ प्रतिशतबाट बढेर २८.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र राजस्व स्रोत खुम्चिँदै गएको नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता महँगो साबित हुँदै गएको छ । एकातिर एमसीए नेपालको शुरूदेखिकै चुलिँदो खर्च नेपालकै स्रोतबाट ब्यहोरिएको छ । अर्कातर्फ, परियोजनाको ठेक्का लागत अर्बौं रुपैयाँले बढ्ने र त्यसको दायित्व पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ । प्रसारणलाइन ठेक्कामा मात्रै १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बढीको गडबढी देखिएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तगर्त नेपालमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन, तीन विद्युत सबस्टेशन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।
