जलविद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्या मुख्य आधार

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडका लागि नयाँ आधार र ढाँचा स्पष्ट गर्दै भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई मुख्य सूचकका रूपमा निर्धारण गरेको छ।

विभागका अनुसार रोयल्टी बाँडफाँडमा भौगोलिक अवस्थिति ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्या २५ प्रतिशत भारका आधारमा हिस्सा निर्धारण गरिनेछ। विभागले सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहलाई यही मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र तटीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता

रोयल्टी वितरणका लागि आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजना आसपासको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र गरी वर्गीकरण गरिएको छ।

मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह, जलाशय लगायत भौतिक संरचना निर्माण भएका वडाहरू पर्नेछन्। अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको हकमा पनि आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने विभागले जनाएको छ।

यस्तै, बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्म नदी किनारका दुवै तर्फका वडा, माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडालाई समेत प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिइनेछ। यसले ती क्षेत्रलाई रोयल्टी प्राप्त गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी बाँडिन्छ रोयल्टी?

संविधानअनुसार जलविद्युत् प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार:

संघीय सरकार : ५० प्रतिशत
सम्बन्धित प्रदेश : २५ प्रतिशत
सम्बन्धित स्थानीय तह : २५ प्रतिशत

रोयल्टी रकम संघीय सरकारको हकमा संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशको हकमा प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहको हिस्सा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ।

विभागले विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) लाई आधार नबनाइएको स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकांकलाई महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

धेरै आयोजना भएका जिल्लाले बढी रोयल्टी पाउने

विभागका अनुसार हाल देशभर १९१ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २६४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।

नयाँ सूचकअनुसार धेरै जलविद्युत् आयोजना रहेका जिल्लाहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् भने कम आयोजना भएका जिल्लाको हिस्सा कम हुनेछ। यसले आयोजना केन्द्रित जिल्लाहरूको आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता हाल ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै रोयल्टी बाँडफाँडको विषय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र आयोजना प्रभावित समुदायका लागि थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। नयाँ मापदण्डले रोयल्टी वितरणलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।