आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)–२०५२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्यका रूपमा रहेका छन्। नापी विभागका नापी अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले गठन गरेको समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, अतिक्रमण, अनधिकृत भोगचलन तथा संरक्षणसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्देशनसँगै प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार भएको उनको भनाइ छ।
“वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “अब सम्बन्धित सबै निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।”
रावल आयोग २०५२ सालमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अवस्था अध्ययन, अतिक्रमणको पहिचान तथा संरक्षणका उपाय सुझाउन गठन गरिएको थियो। आयोगले देशभरका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, अनियमित हक हस्तान्तरण तथा अवैध उपयोगका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदनका अधिकांश सिफारिस तीन दशकसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, कानुनी जटिलता समाधान गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने कामलाई तीव्रता दिइनेछ।
भूमि प्रशासन र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषयलाई सरकारले पुनः प्राथमिकतामा राखेको सन्देशका रूपमा पनि यस निर्णयलाई हेरिएको छ। अब समितिले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया