आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा रहेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)–२०५२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिने भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन ३५ वटै वडाभित्र अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने बाटो खुलेको छ। रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार राजधानी क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीप दाहालका अनुसार प्रतिवेदन धेरैअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण रोकिएको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाउनेछन्।
रावल आयोगको अध्ययनअनुसार काठमाडौं नगर क्षेत्रभित्र रहेको १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। आयोगले १ हजार १८७ व्यक्तिले ३०८ कित्ता सरकारी जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा कब्जा गरेको तथा थप ६ हजार ९०६ व्यक्तिले १ हजार ७६२ कित्ता सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा गाभेको तथ्य फेला पारेको थियो। यसरी कुल ८ हजार ९३ जना व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आयोगको निष्कर्ष थियो।
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यसपछि पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यसपछि अदालतले २०६६ सालमा विशेषज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। समितिले देशभरका सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसैको आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
यद्यपि अदालतको आदेशपछि पनि विभिन्न सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन्। बरु विभिन्न अध्ययन समिति गठन गर्दै विषयलाई लम्ब्याइएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया