आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्दै उत्पादन, प्रसारण, खपत र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने विस्तृत नीतिगत रूपरेखा अघि सारेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल अब ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको दाबी गरे।
उनका अनुसार ऊर्जा विकासलाई अब केवल उत्पादनमा सीमित नराखी प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक खपत विस्तार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारसम्म समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ।
मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अनिवार्य र अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्ट पारे।
तर आयोजना विकास नगरी केवल लाइसेन्स ओगटेर राख्ने वा ‘लाइसेन्स कब्जा’ गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि उनले दिए। उनका अनुसार यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न नियामक प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी लगानीको भूमिका निर्णायक भएकाले सरकारले नीतिगत सुधार, कानुनी सहजता र पूर्वाधार विस्तारमार्फत लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला गरेको बताए। तर त्यसैसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा वास्तविक विकास नगरी अनुमति मात्र लिएर बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेशनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा “गेम चेन्जर” हुने लगानीका रूपमा व्याख्या गरे। आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ।
मन्त्रीका अनुसार सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति अघि सारेको छ, जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। साथै निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिने उनले बताए। यसलाई ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिसकेको छ। त्यस्तै ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने तथा यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रीले यी नीतिहरूले निजी लगानी आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट आवरबाट बढाएर १,५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि, औद्योगिकीकरण र विद्युत् निर्यात विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाइने रणनीति सरकारको रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सेवा उद्योग र हरित प्रविधिसँग जोड्ने तथा हरित हाइड्रोजन र स्वच्छ ऊर्जा बन्डमार्फत नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुनी अवरोधहरू हटाउन सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रीले सबै अपेक्षा एकै बजेटले पूरा गर्न नसकिने भए पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण सुरु भइसकेको बताए।
सरकारले बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे–केरुङजस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्दै विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया