‘नैतिकताको कुरा गर्नेहरूले आफ्ना काण्ड नबिर्सिऊन्, तपाईंहरूका काण्ड पनि हामीलाई थाहा छ’ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूमाथि लगाइएका भ्रष्टाचार, करका दर हेरफेर तथा निश्चित व्यापारीलाई लाभ पुर्‍याएको आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै प्रमाणसहित अनियमितता पुष्टि भए मन्त्री पद मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको बताएका छन्।

आरोप लगाउने सांसदहरूलाई नै लक्षित गर्दै उनले नैतिकताको कुरा गर्नेहरूले आफ्नै विगत पनि सम्झनुपर्ने भन्दै “तपाईंहरूका काण्ड पनि हामीलाई थाहा छ” भनेर चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले पछिल्ला दिनमा आफ्नो नाम जोडेर सार्वजनिक भएका समाचार र आरोपहरू तथ्यहीन रहेको दाबी गरे। सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत आफूले यसबारे स्पष्टिकरण दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनको एजेन्डा बोकेर सरकारमा आएको दलले छोटो समयमै जनताको विश्वासमाथि धोका दिन नसक्ने बताए।

“२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको पनि बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको प्रमाणित भयो भने म मन्त्री पद त्याग्न तयार छु, सार्वजनिक जीवन नै छाड्न पनि तयार छु,” उनले भने, “तर यही नैतिक आँट र नैतिक उचाइ मप्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूमा पनि हुनुपर्छ।”

संसदमा बोल्ने क्रममा वाग्ले सामान्यभन्दा बढी आक्रामक देखिएका थिए। उनले आफूविरुद्ध आधारहीन आरोप लगाएर राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको संकेत गर्दै आरोपकर्ताहरूको विगत पनि सार्वजनिक हुन सक्ने चेतावनी दिए।

“तपाईंहरूका काण्डका बारेमा हामी अनभिज्ञ छैनौँ, ती पनि खुल्नेछन्,” उनले भने, “सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफैँ जोगाउनुपर्छ। आधारहीन आरोपले यो सम्मानित सदनको ओज घटाउने काम गर्नु हुँदैन।”

पछिल्ला केही दिनयता आर्थिक विधेयकमा भएको संशोधन, करका दर परिवर्तन तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू र केही सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा करका दर चलाएर निश्चित व्यवसायिक समूहलाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएका थिए।

यिनै आरोपहरूको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले आफू सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डा लिएर राजनीतिमा आएको स्मरण गराए। जनताले सुशासनको पक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्दै उनले दुई महिनामै त्यो विश्वास तोड्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए।

“सुशासनप्रतिको कठोर प्रतिबद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्,” उनले भने, “हामी सरकारमा गएको दुई महिनामै जनतालाई धोका दिन सक्छौँ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।”

वाग्लेले संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वास कायम राख्न आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस आवश्यक रहेको बताए। उनले व्यक्तिगत आक्रमण र चरित्रहत्या गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने चेतावनीसमेत दिए।

‘राहत होइन, अवसर सिर्जना गर्ने बजेट’

बजेटमाथि उठेका आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले वितरणमुखी होइन, अवसरमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको बताए। गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक अवसरको विस्तार भएको उनको भनाइ थियो।

“गरिबलाई केवल राहत दिने होइन, उसको आम्दानी बढाउने अवसर सिर्जना गर्ने हो,” उनले भने, “हाम्रो दृष्टिकोण गरिबी व्यवस्थापन होइन, समृद्धि सिर्जना हो। वितरण होइन उत्पादन, भत्ता होइन रोजगारी र आय वृद्धि हो।”

उनले चीनको उदाहरण दिँदै समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत करोडौँ मानिस गरिबीको रेखामाथि उक्लिएको उल्लेख गरे। नेपालले पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको बाटो रोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

“पैसा मात्रै बाँडेर विकास हुँदैन,” उनले भने, “त्यो बाटो समात्ने हो भने केही वर्षमै अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ।”

वाग्लेले नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा गरिबी घटे पनि त्यसको प्रमुख कारण सरकारी सामाजिक सहायता कार्यक्रमभन्दा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रहेको स्वीकार गरे।

श्रमिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने योजना

अर्थमन्त्रीले बजेटमा श्रमिक वर्गलाई पनि प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे। राष्ट्रिय श्रम दर्ता प्रणाली, अनिवार्य लिखित श्रम सम्झौता, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, बैंकमार्फत तलब भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा श्रम न्यायाधीकरणजस्ता व्यवस्थामार्फत लाखौँ श्रमिकलाई औपचारिक श्रम बजारमा ल्याउने आधार तयार गरिएको उनले बताए।

“यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम हो,” उनले भने।

उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने निकायमा सीमित नराखी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र श्रमिक संरक्षणमा केन्द्रित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निजी शिक्षामा कर किन ?

निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत करबारे उठेका प्रश्नको पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिए। उनले निजी शिक्षालाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयसँगै आयकरमा उल्लेख्य छुटको व्यवस्था गरिएको बताए।

“१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट गरिएको छ,” उनले भने, “निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छोराछोरीको शैक्षिक खर्चमध्ये २५ हजार रुपैयाँ वा कुल खर्चको २५ प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।”

उनका अनुसार निजी विद्यालयमा लगाइएको करले अभिभावकमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने छैन। बरु कर प्रणालीमा थप नागरिकलाई समेट्ने र करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा करसम्बन्धी नीतिलाई समग्र कर सुधारको हिस्साका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै बजेटले आर्थिक अनुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको बताए।