आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मध्यम वर्गमुखी भएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मध्यम वर्गको क्रयशक्ति, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गरिब, किसान र श्रमिकलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने टिप्पणीप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए। तर वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा माग अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
“मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्दा उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ,” उनले भने, “यसलाई कुनै विशेष वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रमका रूपमा होइन, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।”
कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विगत केही वर्षदेखि कमजोर आन्तरिक मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको बताए। निजी क्षेत्रको लगानी घटेको र बजारमा आत्मविश्वास कमजोर बनेको अवस्थामा बजेटले आर्थिक चलायमानता बढाउने प्रयास गरेको उनको दाबी थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटबाट देशमा संरचनागत परिवर्तनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि बताए। गरिबी, दुर्गम क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नगद वितरणभन्दा उत्पादन, रोजगारी र समावेशी विकासमा जोड दिइएको बताए।
“जनतालाई पैसा बाँडेर मात्रै विकास हुँदैन,” उनले भने, “दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ।”
कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि ठूलो बजेट खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले साना किसानलाई सामूहिक खेती तथा समूहगत लगानीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने र देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले श्रम क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
‘राजस्वले अनिवार्य खर्च धान्नै कठिन’
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्दै राजस्वको ठूलो हिस्सा तलब–भत्ता, सामाजिक दायित्व र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था रहेको बताए।
“राज्यले कुनै नयाँ काम नगरे पनि तलब–सुविधा र ऋणको ब्याज तिर्न झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “राजस्वले मात्रै अनिवार्य खर्च धान्न कठिन बन्दै गएको छ।”
देशको सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरिएको बताए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब २८ प्रतिशतको बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
विद्युत्मा भ्याटबारे छलफल जारी
विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले प्रष्टिकरण दिएका छन्। विद्युत् क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले यसलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त राख्न नसकिने उनको तर्क थियो।
हाल ५० युनिटसम्मका उपभोक्तालाई राहतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले १२५ युनिटसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई न्यूनतम प्रभाव पर्ने गरी विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको बताए।
“१२५ युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको अतिरिक्त भार करिब २५ रुपैयाँ जति मात्र हुन सक्छ,” उनले भने, “उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी निर्णय गरिनेछ।”
लोकरिझ्याइँभन्दा जिम्मेवार वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
प्रतिक्रिया