आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भए पनि लामो समयसम्म निर्माण प्रगतिमा नआएका जलविद्युत् आयोजनामाथि कडा कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत समीक्षा गर्दै यस्तो राय दिएको हो।
समितिका अनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि पाँच वर्षसम्म कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभएका आयोजनालाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। समग्र रूपमा २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई ‘प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने’ सूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै, करिब ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका कारण ‘प्रोत्साहन गर्नुपर्ने’ सूचीमा राखिएको छ। काम भइरहेका तर लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई भने छिटो सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने वर्गमा राखिएको छ।
तर सबैभन्दा कमजोर प्रगति देखिएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ सूचीमा राख्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई पनि खारेजीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यी आयोजनाले अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरेको र विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् ऐनअनुसार कारबाही योग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सुझाव दिइएको छ।
समितिले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। प्राथमिकताका आधारमा मात्रै सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्नुपर्ने र वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविद्युत् नीति तथा निर्देशिकामा रहेका अस्पष्टता र दोहोरो प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र, लगानी स्वीकृति तथा आयोजना विकासका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने, तथा आयोजना हस्तान्तरण, बिक्री र स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रका लागि पाँच वर्षे एकीकृत विकास योजना आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन, खपत, प्रसारण, वितरण र निर्यात सबै क्षेत्र समेट्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएको छ।
समितिमा सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए। समितिले ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो।
त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ आयोजनालाई तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया