आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। बजेटअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लाग्ने करको दरसम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा सवारीसाधनबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली फिल्डमा खटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको थियो। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका सदस्यहरू घटनास्थलतर्फ गइसकेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा जाँच अभियान सञ्चालन गरी ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा बजेटमार्फत कर दर परिवर्तन हुने पूर्वसूचनाका आधारमा इभी आयात बढाइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका ७७४ सवारीसाधनमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका छन्। तीमध्ये धेरै सवारीसाधन नम्बर प्लेटबिनै विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
प्रहरीले भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिमा कुनै अनियमितता भएको वा नभएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। छानबिनबाट कानुनविपरीत गतिविधि भएको पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ।
यता, बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन बीवाईडीका नभएको जनाएको छ। कम्पनीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनमध्ये ६४९ वटा मात्र बीवाईडी ब्रान्डका रहेको दाबी गरेको छ।
साइमेक्सले सबै सवारीसाधन प्रचलित कानुन, भन्सार ऐन र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार आयात गरिएको उल्लेख गर्दै कुनै विशेष सुविधा वा अनधिकृत लाभ नलिएको जनाएको छ। कम्पनीले छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
कर दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारी तहबाट अनुसन्धान सुरु भएसँगै यो प्रकरणले व्यापक चासो पाएको छ। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र आयात प्रक्रिया, कर व्यवस्थापन र सम्भावित अनियमितताबारे यथार्थ तस्वीर स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया