अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । किर्ते कागजात तथा नागरिकता प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह अदालत परिसरमा पुगेर पनि पक्राउ नपरी बाहिरिएको घटनाले पर्सा जिल्ला अदालत र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सिंहको हकमा त्यो प्रक्रिया पालना नभएको आरोप सार्वजनिक भएको हो।
पर्सा जिल्ला अदालतले जेठ ८ गते राजेशमान सिंहसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसूर तथा किर्ते जालसाजी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि, जेठ १३ गते बिहान सिंह आफ्ना कानुनी सल्लाहकार कमलमोहन पोखरेल तथा समर्थकहरूको समूहसहित पर्सा जिल्ला अदालत पुगेका थिए। अदालत परिसरभित्र उनी हिँडडुल गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो।
सामान्यतया पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा श्रेस्तेदारले निवेदन लिई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने र त्यसपछि गोला प्रथाबाट इजलास तोकी थुनछेक बहस गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशले थुनामा पठाउने वा तारिखमा छाड्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन्। तर सिंह अदालत पुगेको दिन यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा नभई उनी अदालतबाट बाहिरिन सफल भएको आरोप लगाइएको छ।
घटनापछि पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। मल्लिकले सिंहसँग अदालतमा भेट भएको स्वीकार गर्दै आफूलाई उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी प्रहरीको पनि हुने भन्दै उनले प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले भने अदालतमा उपस्थित भएर निस्किएपछि पनि सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरिएको बताएका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको व्यक्तिले अदालत पुगेर पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बाहिरिनु कानुनी राज्यका लागि राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ।
घटनाले थप विवाद त्यसबेला निम्त्यायो जब पक्राउ पुर्जीबारे विरोधाभाषपूर्ण सूचना सार्वजनिक भयो। समाचार सार्वजनिक भएसँगै मेयर सिंह निकट केही सञ्चारमाध्यमले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता डीएसपी हरि बस्नेतको भनाइ उद्धृत गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी नभएको दाबी गरेका थिए। तर केही घण्टापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नै आधिकारिक ह्वाट्सएप सन्देशमार्फत सिंहसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी पत्रकारहरूलाई पठाएपछि प्रहरीको प्रारम्भिक भनाइबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
अदालत परिसरमा सिंहको उपस्थितिलाई लिएर आलोचकहरूले त्यसलाई “कानुन र प्रशासनलाई चुनौती दिने प्रदर्शन” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार सिंहले आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिन अदालत पुगेको देखाउन खोजेका थिए। तर पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा पनि नियन्त्रणमा नलिइनुले अदालत प्रशासन र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय स्तरमा श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिक र मेयर सिंहबीच निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार सिंह अदालत परिसरमा रहेको श्रेस्तेदारको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी केही समय बसेका थिए। घटनाको वास्तविकता उजागर गर्न त्यस दिनको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
यस प्रकरणका जाहेरवाला लियाकत अलीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट परमादेश लिनुपरेको बताएका छन्। अदालतको आदेशपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको उनको दाबी छ। उनले सरकारी वकिल कार्यालय तथा अनुसन्धान निकायको भूमिकामाथि समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
घटनाले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा समेत तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको बताएका छन्। पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले पद र पहुँच भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै कानुन लागू भइरहेको जस्तो सन्देश गएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति मोहम्मद सहाबुद्दिनले पनि गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्नु राज्य संयन्त्रकै कमजोरी भएको बताएका छन्।
राजेशमान सिंहविरुद्धको विवादित प्रकरण झुट्टा विवरण तथा किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता दिलाइएको आरोपसँग जोडिएको छ। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट सम्बन्धित कागजात गायब भएको, गृहमन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षौंदेखि अनुसन्धान गरिरहेको दाबी सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यद्यपि आरोपबारे अन्तिम सत्य तथ्य अदालत र अनुसन्धान निकायको निष्कर्षबाट मात्रै स्थापित हुने भएकाले अहिलेको घटनाले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया