शीर्षकहरू

गिरफ्तारी छल्न वीरगंजका मेयर योगी भेषमा !

पर्सा प्रहरीले निगरानी बढाएपछि मेयर सिंह पुगे सिवान

गिरफ्तारी छल्न वीरगंजका मेयर योगी भेषमा !

वीरगन्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गर्न टास्क टोली खटाएपछि उनी भारत पुगेको खुलासा भएको छ। प्रहरीले भारतीय सीमावर्ती प्रहरीसँग समन्वय बढाएको सूचना पाएपछि मेयर सिंहले निगरानी छल्न योगीको भेष धारण गरेको बताइन्छ।

फिल्मी शैलीमा बुधबार बिहान ९ बजे अदालत पुगेका मेयर राजेशमान सिंह केही समयमै लुप्त भएका थिए। स्वयं अदालत हाजिर हुन पुगेका मेयरलाई छुट्टीका कारण थुनुवामा बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाइएपछि उनले दिएको निवेदन बदर गरिएको चर्चा चुलिएको छ।

किर्ते नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार भएका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह भारतको बिहार राज्यस्थित सिवानको गयासपुर पुगेको बताइएको छ।

आइपर्ने आफत–विपतबाट जोगिन समय–समयमा आफ्ना आध्यात्मिक गुरुका सिवानस्थित साहेब दरबारमा मेयर राजेशमान सिंह जाने गरेको बताइन्छ।

किर्ते नागरिकता प्रकरणमा मेयर सिंहविरुद्ध नक्कली जन्मदर्तासम्बन्धी किर्ते मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

बुधबार बिहान जिल्ला अदालत पुगेर केही समयमै भूमिगत भएका मेयरको अदालत पुगेको भिडियो उनका सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएपछि कानुनी राज्यभन्दा पनि मेयर राजेशमान सिंह माथि रहेको चर्चा चुलिएको छ।

जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति अदालत पुगेर लुप्त भएको आलोचना बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मेयर सिंहलाई पक्राउ गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको जनाएको थियो। प्रहरीका अनुसार सम्भावित क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाइनुका साथै सीमावर्ती भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गर्दै खोजी कार्यलाई तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ।

तर खोजी अभियान चलिरहेका बेला उनी भारतको सिवानमा योगीको भेषमा एक कार्यक्रममा सहभागी भएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि घटना झन् बल्झिँदै गएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकका अनुसार मेयर सिंहसहित चार जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएपछि प्रहरी सक्रिय रूपमा खोजीमा जुटेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार मेयर सिंह अदालतमा उपस्थित भएको सूचना पाएपछि उनलाई पक्राउ गर्न तत्काल विशेष टोली अदालत पुगेको थियो। तर टोली पुग्नुअघि नै उनलाई अदालतका एक कर्मचारीले तत्काल लुप्त हुन सुझाएपछि उनी लगत्तै सीमावर्ती शहर रक्सौलको पन्टोका पुगेको बताइन्छ।

प्रहरीले मेयर सिंह अदालतमा उपस्थित हुँदा सुरक्षा निकायलाई किन जानकारी नगराइएको, उनी कसको संरक्षणमा अदालत पुगे र कसरी त्यहाँबाट बाहिरिन सफल भए भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान थालेको जनाएको छ।

अदालत परिसरबाटै उनी नाटकीय रूपमा बाहिरिएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले मेयर सिंहलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी राज्य स्थापित गराउन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग माग गरेको बताएका छन्। सांसद हरि पन्तले बुधबार मेयर सिंहले देखाएको हर्कत र प्रहरी प्रशासनको रवैयाबारे संसदमा कुरा राख्न नसकेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजी, मधेस प्रदेशका डीआईजी र पर्साका एसपीसँग कुरा गर्दै दोषी पक्राउ पर्ने भनेर जनसमक्ष सफाइ दिँदै बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत वीरगन्जवासीलाई जानकारी गराएका छन्।

जिल्ला अदालतमा पुगेका मेयर सिंहको बहस नभएपछि कानुनतः थुनामा पठाउनुपर्नेमा नाटकीय रूपमा अदालतबाटै फरार भएको कुरा अनौठो भएको भन्दै जिल्ला अदालत बारका कतिपय अधिवक्ताहरूले बुधबार जिल्ला अदालतमा भएको हर्कत कानुनी राज्य र सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतको अपमान भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति मोहम्मद सहाबुद्दिनले “सिंह कानूनभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाह भएको” आरोप लगाएका छन्। सिंहले गरेको किर्ते जालसाजीविरुद्ध उजुरीकर्ता मध्येका एक उनी स्वयं हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता विनय सिंहले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दामा मेयर सिंह र रीता भट्टराईको नाम लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई 'गैरकानूनी र शंकास्पद” बताएका छन्। उनले भने, “यो देशमा प्रधानमन्त्रीको नाम मुद्दामा लुकाइँदैन भने मेयरको नाम किन लुकाइयो ? यसले दालमा केही कालो भएको संकेत गर्छ।'

नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मीले पनि सम्पूर्ण घटनाक्रमले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मुद्दामा मेयर सिंहले रीता भट्टराईकी छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई आफ्नै छोरी देखाई फर्जी जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता बनाएको आरोप छ। यद्यपि सिंहले रीता भट्टराई आफ्नो दोस्रो पत्नी भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार वीरगन्ज–३ का लियाकत अलीले २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा मेयर सिंहविरुद्ध सरकारी कागजात तथा नागरिकता किर्तेसम्बन्धी उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

यो सबै प्रकरण देखेर गहभरी आँसु झार्दै मेयर सिंहविरुद्ध जाहेरी दिएका लियाकत अलीले अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासनलगायत अब त बलेन सरकारमाथिबाट समेत भरोसा टुट्न थालेको गुनासो व्यक्त गरे।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले वर्तमान सरकार र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको रवैयाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले देशमा हुनेखानेलाई एउटा कानून र गरिब निमुखाका लागि अर्को कानून भएको यो घटनाले पुष्टि गरेको बताए।

लगभग एक दशकअघि प्रेम सम्बन्धका क्रममा राजेशमान सिंहले सुरु गरेको किर्तेलाई लुकाउन किर्तेमाथि किर्ते गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति मोहम्मद सहाबुद्दिनको आरोप छ।

“सुरुमा जन्मदर्ता किर्ते गरी अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी भनी नागरिकता दिलाउने, नागरिकतामा पेश गरिएको प्रमाणको सूचना माग गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसूची फारामलगायत सबै कागज गायब हुनु, त्यसपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा सम्मानित जिल्ला अदालतमा हाजिर भएको किर्ते हल्ला फैलाउनु—कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनु बाहेक के हुन सक्छ ?” उनले प्रश्न गरे।

इन्द्रावती नगरपालिका वडा नं. १० निवासी रीता भट्टराई काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित टोक्यो स्टोरमा काम गर्दाका बेला स्टोर नजिकै रहेको भारत होटलमा राजेशमान सिंह बस्ने गरेका थिए। त्यही क्रममा उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध बसेको बताइन्छ। रीताले राजेशमान सिंहसँग भेट्नुभन्दा अगाडि नै छोरी रुबिनाको जन्म भइसकेको सिंहनिकट स्रोतको दाबी छ।

रीता भट्टराईका श्रीमान भारतीय मूलका भएको र ट्याक्सी चालक पेशामा संलग्न रहेको तथा हाल उनको मृत्यु भइसकेको दाबी एकथरीको छ। रीताका श्रीमान को हुन् भन्ने यकिन भइनसकेको अवस्थामा किर्ते कागजात तयार गरी राजेशमान सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता दिलाएको आरोप लगाइएको छ।

निर्वाचन आयोगमा व्यक्तिगत विवरण बुझाउँदा होस् वा लक्ष्मी बैंकमा खाता खोल्दा होस्, राजेशमान सिंहले आफ्नो एक मात्र सन्तान छोरा भएको उल्लेख गरेका कागजात यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन्।

किर्ते नागरिकता र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट अनुसूची फारामलगायत सबै प्रमाण गायब गरिएको घटनाबारे गृहमन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षदेखि छानबिन गरिरहेको जनाउँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया