अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य बजारको मानचित्र इजरायलको अक्रमण पछिको गाजा जस्तै बनेको छ ।आठ घन्टाको सुचना पछि एका बिहानै देखि बीरगन्जमा चलाइए दर्जनौ डोजरले ३ हजार व्यापारी घरनघाटका भएका छन ।बीरगन्जको केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको मुख्य सडकका सबै पसलहरुलाई खोक्रयाउदै खन्डर बनाइएको छ ।
मुलुककै आर्थिक लाइफलाईनको रुपमा रहेका बिरगन्ज व्यापारीकलाई नेताले सरापे शहरझै अवस्थामा बनाएको छ ।
आर्थिक महानगर वीरगंजको स्थापना भएको झन्डै ११६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालीन श्री ३ वीर शम्शेरले वि.सं. १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीरगंज बजार स्थापना गरेको अनुमान छ । वीर शम्शेरले स्थापना गरेको हुनाले यसको नाम वीरगंज भएको हो । वीरगंज स्थापना भन्दा अगाडि पर्सा जिल्लाको मुख्य आर्थिककेन्द्र अलौं थियो । वि.सं. १९०४ साउन महिनामा सुगौलीबाट राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ ।नेपालको पहिलो भन्सार पनि अर्लौबाट सुरु गरिएको थियो ।जहाँ पुन आइसिपि निर्माण भई संचालनमा आएको छ ।
जंगलले ढाकेको स्थानमा वीरगंज बजार स्थापना गर्न श्री ३ वीर शम्शेरले आफ्ना विश्वासपात्र द्वय सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमा (दुई दाजुभाइ) लाई क्रमशः माल अड्डा तथा काठ माल अड्डाको हाकिम बनाई वीरगंजमा खटाएका थिए । किनकि अग्रेजसंग भएको सुगौलि सन्धिमा इन्डिालाई रेलसेवा विस्तारको लागी नेपालबाट काठको पटरी दिने वाचा गरिएको थियो ।जसअनुसार बीरगन्ज हुदै अमलेशगंज रपर्साको ठोरीमा रेलवेको विस्तार गरिएको थियो ।त्यसै सिलसिलामा सिद्धवीर माथेमाले निःशुल्क जग्गा तथा काठ वितरण गर्नुका साथै वीरगंजमा घर बनाउनेहरूलाई नगदको व्यवस्था गरी सहयोग पुर्याएका थिए ।
२००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो विदेशी कुटनीतिक ब्यक्तिको भ्रमणको रूपमा २००८ सालको असार २ गते तत्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यही भ्रमणको समय राजा त्रिभुवनले देशमा सडक यातायातको असुविधा रहेको जानकारी गराएपछि पण्डित नेहरूले छिट्टै नै राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन पछि यो राजमार्गको निर्माण। भएको हो ।
२००९ मंसिर ७ गते शनिबार विवाह पञ्चमीको साइत पारेर चन्द्रागिरी तर्फबाट डोजरले खनेर राजमार्ग निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो ।
एक वर्षपछि मंसिर २६ २०१० मा विवाह पञ्चमीकै दिन पारेर जीप मात्र चलाउन सकिने गरि बडामहारानी कान्ती राज्यलक्ष्मीले राजमार्गको उद्घान गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोहमा युवराज महेन्द्र, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला तथा भारतीय राजदूत बीके गोखलेले सम्बोधन गरेका थिए ।
यसरी जीपको लागि २०१० को मंसिरमा नै उद्घाटन भए पनि ट्रकहरू गुड्न भने अर्को दुई वर्ष पर्खनु पर्यो । नियमित ट्रकबाट ढुवानीको सेवा भने नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको स्थापनापछि २०१५ को चैतदेखि बल्ल भयो । असार २०१६ सालबाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस नियमित बस सेवा काठमाडौंबाट अमलेखगञ्जसम्म शुरु भएको थियो ।
पहिले नेपाल गभर्मेन्ट रेलवेले नियमित सेवा दिएको हुँदा काठमाडौंलाई अमलेखगञ्जसम्म मात्र जोडिएको थियो । पछि रेलसेवा बन्द हुन थालेपछि वीरगञ्जबाट अमलेखगञ्जको सडक यातायातले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ।
समयको मांगसंगै बीरगन्जको मितेरी पुलदेखि काठमान्डौको सत्नपार्कसम्मको सडक खन्डलाई त्रिभुवन राजमार्ग घोषणा गरियो ।
शहरी क्षेत्रमा बढदै गएको तिब्र जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमान्डौमा रिगंरोडको विकास र यता बिरगन्जको रजतज्यन्ति चौकदेखि गन्डकसम्म बाईपास रोडको निर्माण भयो । जसपछि सडक विभागले कलकिदेखि रत्नपार्कसम्मको त्रिभूवन राजमार्गलाई काटेर छोट्यायो । तर बीरगन्जसंगको मुख्य सडकलाई राजमार्गमा नै राखियो ।
यसप्रकरण बारे सरकार समक्ष अवाज उठाउनु भन्दा पनि बीरगन्जका नेता एवम जनप्रतिनिधि चन्दा दलालीमा लागे ।बीरगन्ज तोडने सडक विभागको सुचनाको प्रतिउत्तरमा बिरगन्जबाट चन्दा असुली गरेर सुमसुम्याउने काममा कांग्रेसीजन लागेकोले गर्दा बीरगन्ज भित्रको राजमार्गको एलाइमेन्ट नक्शाबाट हटाइएन । राजमार्गको घुर्कि देखाउदै समय समयमा सूचना प्रकाशित गरेर बीरगन्जबाट रकम दोहन अभियान लगभग तिन दशक सम्म नै चलयो ।
समयको मागंसंगै भारतको सहयोगमा बीरगन्जको तिन किलोमिटर पश्चिममा रहेको अलौमा भारतको सहयोगमा आइसिपि अर्थात एकिकृत भन्सार निर्माण उदघाटन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि पुर्ण रुपमा संचालनमा आएको छैन ।व्यापारीक कारोवारसंगै इमिग्रेशन र साना चारपांग्रेस सवारी साधनहरु चलाउन भारतीय पक्षले दबाव दिदै आएको छ ।तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा निरिह छ ।
बीरगन्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सबैको चहाना हो। । तर सरकारले चलाएको डोजर अभियानको मार्गचित्र के ?बीरगन्ज उठाएको प्रश्नको यहि को ।राजमार्ग स्थापना भन्दा पहिला देखि लालपुर्जा लिएर बसोवास गर्दे आएका जनतालाई मुआवजा दिनु राज्यको दायीत्व हो कि होयन ? सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन ।मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा रहेको बिरगन्जलाई रातोरात खन्डहर बनाउदा किरायामा व्यापार संचालन गर्दै आएका व्यापारीहरुलाई आक्रांत बनाउने लोकशाहि धर्म हो र ? पहिला डोजर त्यसको एक हप्ता पछि नाप जाँचले विकासको उल्टो गगा बगाउन खोजिएको जस्तो नै हो ।बिरोधीहरु सरकारको यो डोजर लोकप्रियतालार्य गँजेडि विकासको संज्ञादिन थालेका छन ।
डोजर लगाइए पछि एक व्यापारीको हर्ट एटेक्टबाट मृत्यु भएको छ ।३हजार व्यपारी विस्थापित भएका छन । राजमार्गको औचित्य,मुवाब्जाको बिषयलाई लिएर १२ सय परिवार आन्दोलित छन । ५सय परिवार सुकम्वासी हुने अवस्था सिर्जना। भएको छ । आर्थिकमहानगरी अहिले अनिश्चितताको भूमरिमा जेलिएको छ ।डोजर लगाउने सडक बिभागसंग अब गरिने विकास निर्माणको कुनै डिपिआर छैन ।डोजर पछि पुर्ण रुपमा मलवा उठाउन सकिएको छैन ।
ग्रेटर बिरगन्ज अवधारणा बोकेको यो शहर चार दशक देखि आर्थिक राजधानीको मान्यताको लागी काठमान्डौसंग गुहार गर्दै आएको छ । मुलुककै आर्थिक लाइफ लाइनको रुपमा चिनिने वीरगन्जले निर्वाचनमा रास्वपाले सोच भन्दा दोबर मतले घन्टीलाई जितायो ।तर। दुखको। बेलामा पर्साका चारै सांसद मन्त्री सामु निरिह देखिएको राजमार्गको आवश्यकता ,बीरगन्ज शहरको इतिहास र जनतालाई करोडपतिबाट सुकुम्वास बनाउने कुरा न पहिलाका सांसद वा मन्त्रीले सरकारलाई बुझाए नत अहिलेका माननियहरुले ।बिरगन्जले चुनेका सांसद जुन जोगीआए कानै चिरेको झै छ ।
२०४६ वा ६२-६३को जनआन्दोलन होसवा मधेस आन्दोलन वा ६ महिनाको नाकाबन्दी सबै आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुले वीरगञ्जलाई आर्थिकराजधानी बनाउने सपना बाडेँ । तर त्यसमा कोही गम्भीर छैन । केन्द्रिय होउन वा वीरगन्ज लगायत पर्साका ४ क्षेत्रबाट जितेर गएका सबै सांसद ।सिमामा १सय सिमा लागेपछि बिरगन्जमा आर्थिक गतिविधि बढला भने आशा पलाएको एक हप्ता नवित्दै विरगन्जलाई घन्डहर बनाइयो ।
विरगन्जको विकासबारे सरकारसंग कुनै रोडम्या छैन ।डोजर अभियानमा हौसे गर्दै हिडेक मेयर राजेशमानको महानगरपालिका आफैमा कंगाल हुदै गएको छ ।महानगरपालिकामा विद्यमान रहेको वेथिति र भ्रष्टचार छटाछुल्लको अवस्था। छ ।पानि प्रशोधन केन्द्रमा भइरहेको माछाको कारोबारबारे अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानविन अगाडि बढाएको छ ।
वीरगञ्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको मधेसआन्दोलनअहिले पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ । थलापरेको बीरगन्ज अहिले पनि पुरानो आर्थिक लयमा फर्किन सकेको छैन ।सरकारको डोजर अभियानले बिरगन्ज आर्थिक महानगरबाट गाजा जस्तै खन्डहर शहर निश्चय नै बनाउको छ ।
नाकाबन्दी कै कारण ओली प्रधानमन्त्री बनेको हरेक पटकको सरकारले वीरगन्जको आर्थिक गतिविधिलाई सुकाउने कोपभाजनमा पर्यो ।जसले गर्दा मधेस आन्दोलनको रापतापका कारण कतिपय व्यापारिक कारोवार र उद्योगहरू भैरहवा सारिए । नाकाबन्दीको राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप वीरगञ्ज मै कायम गर्दै एकलौटी राजश्व असुलीको अधिपत्यलाई सिध्याउन भैरहवालाई वैकल्पिक भन्सारको रुपमा स्थापित बनाउने ओली सरकारले निर्दिष्ट अभियान नै चलायो ।
वीरगञ्ज मुलुककै मूल प्रवेशद्वार हो । आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको यो सहरले राज्यद्वारा असुल हुने करको सबै भन्दा हिस्सा बेहोर्दै आएको छ । यसको पुर्व र पश्चिम दुबै तिर सडक बिभागको अवधारणा अनुसार ठुला र फराकिला सडकहरु छन ।आईसिपि संचालनमा आएको एक दशक वितिसक्दा पनि अलौदेखि परवानीपुरसम्मको राजमार्गको सडक खन्ड पुर्णरुपमा निर्माण भएको छैन ।अहिले पनि यसक्षेत्रका सडक आधा अधुरा छन ।सरकारसंग पैसा नभएकोले सडक निर्माणको काम पुरा गर्न नसहिएको ठेक्केदार कम्पनिहरुले बताउदै आएका छन ।
सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेको नेपाल–भारत,सीमा–नाका अर्थात आईसीपी र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार मार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा अर्थात् ४३ देखि ६० प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।तर यसक्षेत्रको भौतिकविकास र जनताको आवागमन सहजतामा सरकारको खासै ध्यान नगएको गुनासो जनस्तरबाट उठदै आएको छ ।
वीरगन्ज धनकुबेर र महालक्ष्मीको शहर पनि हो ।जसले गर्दा पनि पर्साबाट जितेर काठमान्डौ पुगेका सांसद स्थानिय समस्या समाधान ,विकास निकास भन्दा उधोगी–व्यापारीको राजश्व मिन्हा,तस्करी लाइन खुलाउन,मुद्दा लगाउने बझाउन काममा बढी समय खर्चेको सुरु देखिको गुनासो छ । अनि राजधानी काठमाडौं लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ । सरकारले पाउने कूल औद्योगिक कर मध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ। यसर्थमा वीरगञ्ज सिंगै देशको ‘लाइफ लाइन’ हो।
सरकारले विकास गर्ने बीरगन्ज सपना धेरै छन। ।ग्रेटर वीरगञ्ज, आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्र लगायत कतिपय सपनाहरू दशकौ देखि नारामा मात्र सीमित छन्।बिरगन्जबाट जितेका सबै सांसद जनप्रतिनिधी सधै असफल रहे । मुलुककै दोश्रो ठूलो रङ्गशालाको रुपमा मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था जीर्ण छ । मधेस प्रदेशकै ठुलो तथा पुरानो नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिए पनि, भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन लथालिंग छ । श्रीसिया नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने सबैले भाषणमा मात्रै सीमित राखेका छन्।
अधिकारको लागी आन्दोलन गर्नु राजनैतिक अभ्यास हो ।तर इतिहास कालदेखि आर्थिक सम्भावना बोक्ने मुख्य सहरहरू खोजी गर्नुपर्यो भने मानिसहरू सुरुको लहरमै वीरगञ्जलाई सम्झन्छन् । वीरगञ्जको वैभव र समृद्धिको आकांक्षा पुनर्जागृत हुने कुरा चुनावको वेला दल तथा उम्मेदवारहरूको भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेतालाई वीरगञ्जले जिताएर प्रधानमन्त्री समेत बनायो ।
जसले जति नीति ल्याएपनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’ ‘वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र भन्दा पनि यहा रहेको विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै यसको विस्तार गर्ने राजनैतिक आवश्यकता हुन ।फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुगिने दिन आउँदैछ। ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो। अलिकति बिजुली पाउना साथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन्।
‘वीरगञ्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको सहर भएको हो। अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ।’
वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेट्रोपोलिटन सिटी’ पनि हो। जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै यसलाई औद्योगिक हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरू पाँच दशक देखि उठ्दै आएको हो ।
हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर रहेको वीरगञ्जले बारा पर्साका आठै सिटमा घन्टीलाई जिताएको छ । योजना विनाको सरकारी डोजर अभियानले वीरगन्जलाई चुपचाप बजार साफ भन्दै बिरोधी दलका कार्यकर्ता जिस्काउन थालेका छन ।
फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भएपनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधैँ पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ।
लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ।समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको ठुरो आरोप लगाइन्छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो, यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्दा मन्त्री बन्न र महल ठढ्उनैमै लागे ।जसका परिणाम स्वरुप कति जनप्रतिनिधि अख्तियारकोे मुदामा पर्दै जेलबासमा परेका छन ।
संघीयता कार्यान्वयनको यो स्वर्ण समयमा विकासका लागि कस्ता नीति आवश्यक छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विकास भनेको केबल भौतिक निर्माण नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।जनताले स्वतन्त्रा पुर्वक बाचनु पर्ने अधिकार पनि हो ।जनताबाट चुनिएको सरकार जनताको लागी भन्दा सस्तो लकप्रियताको लागी हुनु सरकार र जनता बिचको दुरीको खाडल निर्माण गर्नु हो ।जसले ठुलो दुर्घर्टना निमत्याउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया