विजय देवकोटा
काठमाडौं । १८ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरी हालैका वर्षहरूमा सत्ता छाड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आज पनि गठबन्धनको काँध फेरेको छ।
यो काँध फेराईले माओवादीलाई त सत्तामा निरन्तरता दिएको छ नै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको ‘धोखा’का कारण वि.सं. २०७९ फागुन १४ देखि प्रतिपक्षी बन्नुपरेको नेकपा (एमाले)लाई पनि पुनः सत्तारोहणको बाटो खोलिदिएको छ।
आज नयाँ सरकार बनाउने नयाँ गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी पार्टी तिनै हुन् : जो २०७५ जेठ ३ गते एक आपसमा गाभिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समेत बनेका थिए।
तर गाभिएको नभई सानो आकारको माओवादी पार्टी एमालेमा विलय भएको जस्तो भान पर्नेगरी पूर्व एमाले वृत्तबाट पूर्वमाओवादी वृत्तमाथि व्यापक आक्रमण भएपछि संसद् विघटन हुँदै अदालती आदेशबाट यी दुई पार्टी फेरि पुरानै अस्तित्वमा फर्किएका थिए।
फाइदा लुटेको माओवादी
गत वर्ष भएको आम निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई बहुमत मिलेन। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १८ सिट ल्याएर बल्लतल्ल तेस्रो पार्टीसम्म बन्न सकेको माओवादीले कसैको बहुमत नपुग्ने त्रिशंकु संसद् (हङ पार्लियामेन्ट)को फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्यो।
सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा दिएको उम्मेदवारीविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी नै नदिई मौन बस्यो। एमाले लगायत साना पार्टीहरूले काँध थापेपछि दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री चुनिए।
प्रधानमन्त्री दलाल पुँजीपतिको रक्षामा, उप-प्रधानमन्त्री भन्छन् - 'छोडिन्न'
त्यसको ६४ दिन नपुग्दै दाहालले फेरि गठबन्धनको काँध फेरे र फागुन १४ गते आफ्नो काँध कांग्रेसतिर ढल्काए। कांग्रेसले समर्थन गर्यो र एमाले प्रतिपक्षी बन्यो। दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहे।
त्यसरी सत्तामा टाँसिइरहन कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई हराबरा खेलाइरहेका दाहालले १ वर्षपछि अहिले २०८० फागुनमा त्यस्तै खेल दोहोर्याएका छन्।
शहीदका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्न र द्वन्द्वपीडितका नाममा कार्यकर्तालाई अर्बौं रुपैयाँ बजेट पोस्न रोकिदिएपछि अर्थमन्त्री हुँदै सत्तासाझेदार कांग्रेसप्रति नै दाहाल अचानक खनिए। अनि, आफ्ना परम्परागत कटु आलोचक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा ढल्किए।
सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री दाहालले काँध फेर्नुमा अनेक दृश्य/अदृश्य कारण छन्। यो काँध फेराईम सबैभन्दा ठूलो कारण त नेताहरूको आर्थिक आचरण र आक्षेपबाट जोगिइने प्रयत्न नै भएको देखिइन्छ।
तारन्तार काँध फेर्ने प्रचण्ड
प्रचण्डको यही तारन्तारको काँध फेराइले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। यो अस्थिरताका प्रमुख पात्र माओवादी अध्यक्ष दाहाल नै बनेका छन्।
सत्तामा बस्न नपाए छट्पटाइहाल्ने हालतमा पुगेका दाहालले सत्ता राजनीतिक त तरंगित बनाएका छन्। तर के उनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले देश र नागरिकप्रति इमान्दारितापूर्वक काम गर्छ त? पछिल्लो सत्ता जुवामा नारिएका ओली र दाहालको जोडीले यस्तो अपेक्षामा चिसोपानी खन्याउने पक्कापक्की छ।
दाहालमा इमान्दारिपूर्वक काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति छैन र शीर्षकमा लेखिए झैं नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट झनै ठूलो माफियातन्त्रको खतरा छ भन्नका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू छन्।
माओवादीको शासनमा किड्नी बेच्ने विज्ञापन !
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी दुबै कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएका हुन्। एमाले वि.सं. २०२८ सालतिर झापा लगायत पूर्वका केही जिल्लामा स्थानीय शोषक सामन्तलाई भौतिक कारबाही गर्दै उदाएको पार्टी हो ।
माओवादी चाहिँ राजतन्त्र र सामन्तवादका सबै अवशेष उन्मूलन गर्ने भन्दै वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म ‘जनयुद्ध’ लडेर संसदीय राजनीतिमा होमिएको पार्टी हो। जसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा धेरै नागरिक मारिए।
यी दुबै दलले संसदीय राजनीतिमा दिगमिगाउँदो पतन ब्यहोरेका छन्। पार्टी नाममा कम्युनिष्ट ट्याग झुण्ड्याउन नछाडेका एमाले र माओवादीमा पतनको ‘दाई नाइके’ एमाले हो भने ‘भाई नाइके’ माओवादी हो। तीव्रतर पतन भने माओवादीले नै भोगेको थियो।
तीन दललाई तीन आरोप : लडाकु, जग्गा र सहकारी माफिया
सत्ता साझेदारीमा सहमति जनाएका नयाँ गठबन्धनका तीन दललाई देखिनेगरी तीन आरोप लागेको छ। बाहिर जनसाधारणले तीनवटा आरोपबारे सुने पनि सत्ता दूर्व्यसनीको भित्री धन्दामा संलग्न यी दलहरूले कति र कत्रो आकारमा आर्थिक अपराध गरेका छन् भनी सोझो हिसाबले आंकलन गर्न मुस्किल पर्छ।
राजनीतिक/प्रशासनिक तागतलाई दलाल र माफिया संरक्षणमा खर्चने र उनीहरूबाटै पालितपोषित भई नवधनाढ्य हुँदै उच्च सम्भ्रान्तमा वर्गउत्थान भएका एमाले र माओवादीका नेताहरूमाथि दर्जनौं आर्थिक आरोप र अभियोग छ।
नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता माओवादीका अध्यक्ष दाहाल स्वयम् ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको भनिएको लडाकु शिविर काण्डका खुला आरोपी हुन्। उनीमाथि शक्ति र सत्ताको दूरुपयोग गरी जम्मा पारेको अर्बौं रुपैयाँ विवादास्पद व्यवसायीहरूमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहेको पनि आम आरोप छ।
‘माओवादीको आर्थिक चरित्र चौबाटोमा छ’
सोही पार्टीका प्रमुख नेताहरू र तिनका आसेपासेहरूको वर्ग बितेका १८ वर्षमा यसरी उत्थान भएको छ कि भुइँमान्छे र सर्वहारा शब्द अब उनीहरूले दुरुपयोग गर्ने जार्गनका रूपमा मात्रै बाँकी छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा त सुन तस्करीमा मुछिएर सरकारी साछी भई सत्ता ताबेदारीका कारण जोगिएका पात्र हुन्। उनका छोरा राहुल महरा सोही तस्करी प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भई जेलमा छन्।
माओवादी आर्थिक अपराधसँग खुलेआम जोडिएको अर्को मामिला नक्कली शरणार्थी प्रकरण हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट कम्तिमा पाँच अर्ब ठगी भएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालकै वरिवरि रहेका माओवादी नेताहरू मुछिए। नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमै रहेका टोपबहादुर रायमाझीको परिवारदेखि प्रचण्डले सुरक्षा विज्ञका रूपमा उपयोग गरेका इन्द्रजीत राईसम्म हाल जेलमै छन्। जसको सीधा सीधा नेक्सस प्रचण्डसँग जोडिएको थिएन भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै आधार छैन।
प्रचण्डले काँध फेर्दा सत्ता गठबन्धनको नयाँ डोली बोक्न आइपुगेका एमाले अध्यक्ष ओली र उनी नेतृत्वको पार्टीका नेताहरू आर्थिक मामिलामा प्रचण्ड र माओवादीभन्दा पनि बढी आलोचित छन्। ओली स्वयम्लाई महाकाली सन्धि पारित गराउन भारतबाट करोडौं रकम लिएको आरोप हालका सत्तासाझेदार माओवादीहरूले नै लगाउने गरेका छन्।
कोरोना कालमा स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा ओम्नी समूहलाई पोस्ने, राष्ट्रिय सम्पदा क्षेत्र नै यति समूहलाई कौडीको भाउमा सुम्पिने, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडपेर पार्टी नेताहरूको नाममा नामसारी गराउने, आफ्नो क्याबिनेटका विभागीय मन्त्रीहरूमार्फत हरेक साना ठूला ठेक्कापट्टामा करोडौं अर्बौं रुपैयाँ कमीशन (घुस) माग्नेदेखि झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सयौं रोपनी जग्गा हडप्न राज्यको कानूनमाथि नै खेलवाड गरेको आरोप ओलीमाथि छ।
‘गिरिबन्धु’ मा ‘कम्युनिष्टबन्धु’लाई लगाम !
तहकिकात गर्ने निकालयले अनुसन्धान र दोषी ठहर नगरुञ्जेल ओली र एमाले नेताहरू सुरक्षित हुन सक्छन्। तर नियामक निकायले कठोरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाउँदा ‘ओली मण्डली’ दोषी ठहर हुने सम्भावना निकै धेरै छ। किनकी विभिन्न घोटालामा बाहिरिएका अडियो, माफिया पोस्न र उनीहरूमार्फत पोसिन कानूनमा गरिएको छेडखानीदेखि दोषी जोगाउन ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूले उनी त्यस्ता ठूला आर्थिक अनियमिततामा जोडिएको प्रष्ट संकेत गर्छन्।
हालको सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो। राजनीतिक आवरणमा उत्तेजक अभिव्यक्ति र लोकरिझ्याइँको जगबाट उठेको सो पार्टीका सभापति रवी लामिछाने नागरिकतादेखि सहकारी ठगी प्रकरणसम्म जोडिएका पात्र हुन्।
लामिछानेले सहकारीको रकम उठाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको शेयर खरिद गरेको पुष्टि भइसकेको छ। भलै उनले कानूनी प्रयोजनका लागि कागजी प्रमाण पुर्याउन त्यस्तो गरिएको भन्दै लोकलाज बिर्सेर आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।
लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको १ करोड रुपैयाँ लिएको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । उनले थप झण्डै आधा दर्जन बैंकबाट कर्जा लिएर साँवाब्याज नै भुक्तानी नगरेको खबरहरू पनि बाहिरिइरहेका छन् ।
सहकारी ठग जीबी र रवीको कारोबार विवरण माग्दै बैंकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्र
रवीका व्यवसायिक साझेदार जीबी राई यतिखेर फरार छन् भने लामिछानेले आफू बैंक/वित्तीय संस्था ठगीमा संलग्न नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । राईले सहकारीको नेटवर्क खडा गरी बचतकर्ताबाट कम्तिमा १६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सहकारी ठग आरोपित जीबी राई र रास्वपा सभापति लामिछानेको समग्र आर्थिक कारोबार विवरण बुझाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
दाहाललाई ‘यू-टर्न’ बाध्यता
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छँदा पारिवारिक सदस्य नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकोदेखि माफियासँगको साँठगाँठका कारण थप बदनामी भोगेका दाहालले पछिल्लो समय केही घोटालाहरूमा अनुसन्धान रोकेका थिएनन्। सुन तस्करी र शरणार्थी प्रकरणमा पनि उनको क्याबिनेटका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही कदम चालेका थिए।
झण्डै आधा खर्ब विद्युत महसुल उठाउन पनि दाहाल तातेका थिए । देशभरका सार्वजनिक जग्गा छानबिन गर्ने भनी हल्ला चलाउन पनि दाहाल सफल भएका थिए। एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा पनि सरकारले छानबिन गर्ने भन्दै उनले आम नागरिकको ध्यान आफूतिर खिचेका थिए।
एनसेल प्रकरणमा खुल्यो प्रचण्डको मुख, भने : ‘शेयर किनबेच स्वाभाविक छैन’
तर आफैंले गरेका घोषणा र आफ्नै क्याबिनेटका सदस्यले चालेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कदमलाई असफल बनाउन पछिल्ला महिना प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम् खटिएका थिए। सुन तस्करीमा मुछिएका पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दाहालले उन्मुक्ति दिइसकेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति एवम् माओवादी नेता नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’पुत्र दीपेश पुनलाई पनि उनले खुलेआम छाडिदिएका छन्, जो रवी लामिछाने र जीबी राईसँगै सहकारी घोटालामा पनि मुछिएका पात्र हुन्।
लोडसेडिङका बेला जनतालाई अन्धकारमा राखेर मिलेमतोमा २४ घण्टासम्म डेडिकेटेड र फिडरमार्फत विद्युत उपभोग गरेका व्यापारीले नतिरेको साँवाब्याजसमेत गरी झण्डै आधा खर्ब महसुल उठाउन पनि दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अवरोध गरिसकेका छन्।
व्यापारीहरूको लबिइङमा परेर उनले छानबिन आयोग गठन गरे। तर सो आयोगको म्याद लम्ब्याउँदै महसुलमारा व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन दाहाल अहोरात्र खटिएका छन्। उनको आयोग अब ‘विद्युत महसुल मिनाह आयोग’मा बदलिने जोखिम बढेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको ‘इन्ट्रेस्ट’ ले २५ अर्ब विद्युत महसुल असुली अन्योलमा, प्राधिकरणले समय थप्यो
एनसेल प्रकरणमा पनि दाहालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे। सो समितिले प्रतिवेदन पनि तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनलाई पट्टी बाँधिदिएका छन्।
झन् ठूलो माफियातन्त्रको खतरा
यसरी, विवादै विवादमा मुछिएका र माफियातन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेका दलका नेताहरू मिलेर बनाएको नयाँ सत्ता गठबन्धनले सुशासन प्राप्तिको जनअपेक्षा त परको कुरा, झनै ठूलो माफियातन्त्रको खतरा निम्त्याएको छ।
सत्तासाझेदार तीनै दलका वरपर माफियाहरूको झुण्ड छ र त्यो झुण्डले ती दलका नेतालाई जुनसुकै बेला थप मालामाल या बर्बाद बनाइदिन सक्छ। माफियालाई खुशी पार्दा मात्रै आफू जोगिइने र थप अनुचित लाभ लिइरहने धन्धामा नेपालमा सत्तारोहण गरेका अधिकांश दल अभ्यस्त छन्।
त्यसैले, नयाँ गठबन्धनको सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा भन्दा पनि थप खराब काम नहोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अबलाई खराबहरूबाट कम खराब छान्ने चुनावी लोकतन्त्रमा बदलिएको छ। यस्तो लोकतन्त्रमा नागरिकले भोट हाल्छन्, सीधा हेर्दा जनताले मत दिएरै चाहेका नेता चुनेको जस्तो देखिन्छ।
तर यथार्थमा आलोपालो खराबमात्रै छानिने चुनावी लोकतन्त्रमा रमाइरहेका दलहरू सम्मिलित जुनै गठबन्धन पनि नागरिक सरोकारमा मामिलामा कम जिम्मेवार र स्वार्थसमूह/माफियाहरूप्रति बढी झुक्ने जोखिम छ। झनै ठूलो माफियातन्त्रको जोखिम बढाएको नयाँ सत्ता गठबन्धनप्रति झनै बढी निगरानी, खबरदारी र आलोचना हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया