आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिनेगरी पूर्ववर्ती सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ मा गरेको संशोधन सर्वोच्च अदालतको संयक्त इजलासले हिजो (बुधबार) बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयसँगै झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-६ मा गिरिबन्धु टी स्टेटले चर्चेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा खेल्न खोजेका दुई ‘कम्युनिष्टबन्धु’ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को माफियाबाट पोसिने योजना चकनाचुर भएको छ ।
साविक स्थानको महँगो जग्गालाई अन्यत्र सस्तो जग्गासँग साटफेर गराउने र अर्बौं रुपैयाँ नजराना बुझ्ने गिरिबन्धु प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली खुलेरै लागेको त आम नागरिकले थाहा पाएकै छन् । तर, एमालेमा पार्टी बिसर्जन गराएर अदालतको आदेशद्वारा पुनः माओवादी ब्यूँताएका प्रचण्ड पनि गिरिबन्धुको जग्गा घोटाला प्रकरणका अर्का खलनायक बन्दै थिए भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
अर्थात्; गिरिबन्धुको जग्गा हत्याउन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने योजना ओलीको थियो र कार्यान्वयन चाहिँ प्रचण्डले गर्न खोजेको यथार्थ छिपेको छैन । भलै कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गत साउन ३० गते प्रतिपक्षी एमालेलाई लक्षित गर्दै ‘गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ’ भनेका थिए । त्यो पनि पत्रकारले प्रश्न सोधेर र्याख्र्याख्ती पारेपछि मात्रै !
के हो गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण ?
गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा घोटाला प्रकरण नेपालमा भएका ठूला घोटालाहरूमा पर्छ । टी स्टेटलाई अन्यत्र सारेर झापा बिर्तामोडमा रहेको साविक जग्गा बेचबिखन गर्न भूमाफियासँग सिंगो सरकार नै लागेको थियो । यो प्रयास बहुदलकालदेखि नै भइरहेको थियो ।
राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेपछि झापाका जमिनदारहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन जोगाउन चिया बगान खोल्ने योजना अघि सारेका थिए । पछि राजाले बुधकरण र मोहनलाल राजवंशीलाई चिया बगानका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अवधिका बेला वि.सं. २०६१ सालमा गिरिबन्धु टी-स्टेटको नाममा रहेको भनिएको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये ५१ बिगाहा जमिन सट्टापट्टाका नाममा बेचिएको थियो ।
गिरिबन्धु लगायत चारवटा चिया बगानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिन सरकारले वि.सं. २०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । तर सो जग्गाको हदबन्दी छुट चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै दिने राजपत्रमा लेखिएको थियो । त्यतिखेर सरकारले सति टी-स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मिटल टी-स्टेट र गिरिबन्धु टी-स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिएको थियो ।
गिरिबन्धु टी-स्टेट झापाका तीन जमिनदारहरू प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरि र त्रिलोचन गिरि मिलेर खोलेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५०० बिगाहा जग्गालाई नै टी-स्टेट बनाएको स्थानीयहरू बतताउँछन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अवधिका बेला वि.सं. २०६१ सालमा गिरिबन्धु टी-स्टेटको नाममा रहेको भनिएको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये ५१ बिगाहा जमिन सट्टापट्टाका नाममा बेचिएको थियो । त्यतिखेर जग्गा बेच्दा कुनै कानून पालना नगरिएको र व्यापारी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष फर्मानमा सो जमिन घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यतिखेरै भू-माफियाहरूले गिरिबन्धुको सबै जग्गा हडप्न खोजेका थिए ।
सो परिमाणको जग्गा बिक्री गरेपछि गिरिबन्धु टी-स्टेटका नाममा करिब २८० रोपनी जग्गामात्र बाँकी रह्यो । त्यही जग्गा पनि सट्टापट्टाका नाममा बेचेर कमीशन कुम्ल्याउन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकारले भरमग्दूर प्रयत्न गरेको थियो ।
ओलीको कनेक्सन
तेह्रथुमको इवा-२ तीनसल्ले (हाल आठराई गाउँपालिका-४) मा जन्मिएपनि केपी शर्मा ओलीको परिवार पछि झापा बसाइँ सरेको थियो । हाल ओलीको गृहजिल्ला झापा नै हो । गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा पनि झापाकै बिर्तामोडमा छ ।
राजनीतिक उत्थान क्रममै महाकाली सन्धिदेखि नै आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका आरोप खेपेका ओलीको पछिल्लो कार्यकारी कार्यकालमा उनी र उनको क्याबिनेटका सदस्यहरू अनेक घोटालाहरूमा विवादित भैरहे । त्यसैको निरन्तरतामा ओलीले अँगालेको विराट भ्रष्टाचारको नाम रह्यो : गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरण ।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत भू-माफियाले हत्याउन नसकेको सो जग्गा भूमाफियामार्फत बेचेर अर्बौं रुपैयाँ असुल्न ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको योजना (प्लान) बनायो ।
सोही योजनाअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्यो । मूल ऐनको दफा १२ पछि ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ओलीको योजना अघि बढाउन उनको क्याबिनेटकी भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले निकै साथ दिएकी थिइन् ।
तर कानूनमा छेडखानी गर्दैमा गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा हत्याइहाल्न सम्भव थिए । यसका लागि गिरिबन्धुलाई किटेरै अर्को निर्णय गर्नुपर्ने थियो । ओलीले त्यसो पनि गरिछाडे ।
२०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्दै ओलीले गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गराए ।
सोही बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
जसै ओलीले त्यस्तो निर्णय गरे, त्यसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना हुन थाल्यो । ओली नेतृत्वको सरकार आफूले ठीक काम गरेको भन्दै प्रतिरक्षामा लागिरह्यो, नागरिकले भ्रष्ट आचरण बोकेका ओलीको जेरेन्टोक्रेसी (वृद्धको खराब शासन)माथि प्रहार गरिरहे ।
अधिवक्ताहरू भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल र ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा दिने गरी भएको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिदिए ।
बहुदलकालयता चिया बगान बन्द गरेर या अन्यत्र सारेर त्यहाँको जमिन बेच्न भइरहेको प्रयासलाई बगान सञ्चालक, बिचौलिया र सरकारले पूरा गर्न खोजिरहेका थिए । यो प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता, निजका परिवार, तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ता र देशका ठूला व्यापारी नै संलग्न भएको आरोप र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका थिए ।
विफल भयो ओलीको प्लान, प्रचण्डको एक्जेक्यूसन !
गिरिबन्धु टी-स्टेट जग्गा घोटाला प्रकरण अदालतमै प्रवेश गरेपछि र सरकार ढलेपछि ओलीको ‘प्लान’ त विफल भयो । तर ‘गिरिबन्धु’को जग्गा हडप्ने ओलीको योजनालाई अनेक छिर्केदाउ हानेर कार्यान्वयन (एक्जिक्यूट) गर्ने प्रयास दाहालले गरिरहे ।
ओलीको प्लानमा हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का नेताहरूदेखि झण्डै दर्जन व्यापारी संलग्न रहेका तथ्य/प्रमाण त छन् नै ! झापा बिर्तामोडस्थित चिया बगानको महँगो जग्गा घडेरी बनाएर बेच्ने भन्दै भूमाफियाहरूले सयौं सर्वसाधारणसँग करोडौं रुपैयाँ समेत असुल गरिसकेका छन् । त्यसरी असुल गरिएको रकम जग्गा सट्टापट्टा र चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको आरोप छ ।
साउन अन्तिम साता सार्वजनिक खपतका लागि गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरण छानबिन गर्ने भने पनि सो प्रकरणमा उनको आफ्नै पार्टी समेत संलग्न भइसकेको थियो । किनकी, सो प्रकरणमा माओवादी पक्ष एकपटक मात्र नभई पटकपटक संलग्न भएका तथ्यप्रमाण नै छन् ।
गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा/स्थानान्तरण निर्णय तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको थियो । एमालेसँग एकता भइ बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी स्वतः संलग्न थियो ।
यस्तो निर्णय भएको ११ दिनपछि मात्रै माओवादी पक्षले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यस हिसाबले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा माओवादीले आफू असंलग्न भएको दाबी गर्ने आधार थिएन र छैन ।
दोस्रो चाहिँ, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना प्रकरणमा माओवादी स्वयम् सक्रिय थियो । भूमाफिया र बिचौलियाको लबिइङमा माओवादीले बजेटमै व्यवस्था गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हत्याउने बाटो खोल्न निकै प्रयास गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको बूँदा नं. ८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ लेखेका थिए ।
माओवादी उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ।
यी प्रमाणले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा हालको सत्तारुढ माओवादी संलग्न भएको देखाउँछ । ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा साछी बस्नेदेखि बजेटमार्फत टी स्टेटको जग्गा बेच्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कदम माओवादीले चालेको थियो ।
दाहाल यत्तिमै रोकिएनन् । उनले गत साउन अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर जग्गा कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय गराएका थिए । सरकारको सो निर्णयले देशभरका भू-माफियासँगै गिरिबन्धु हडप्न लागिपरेकाहरू पनि निकै खुशी भए । जग्गा दिने भन्दै रकम उठाएका उनीहरूले सर्वसाधारणलाई ‘अब कित्ताकाट खुल्यो, पूरै रकम बुझाइहाल्नू’ भनी दबाब दिन थालेका थिए ।
दाहालले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट मुख्यतः भूमाफियाहरूको मागबमोजिम नै खोलिदिएका थिए । जब कि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ मा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेको बन्दै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । जग्गा कित्ताकाट रोक्दा भूमाफिया र जग्गा दलालदेखि मालपोत/नापी कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीको अकुत कमाउ धन्दा घटेको थियो ।
दाहालले भने प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जग्गा कित्ताकाट खुलाउन भूमाफियाकै भाषा प्रयोग गरिरहेका थिए । गत चैत २७ गते दाहालले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन यस्तै रुझानको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यो दिन दाहालले घरजग्गा व्यवसायीसँग नभइ पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा भेटघाट गरेका थिए । डेलिगेसनको प्रकृतिअनुसार सो दिन प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटन व्यवसायीसँग एकाएक घरजग्गाको कित्ताकाट र बेचबिखनको कुरा गरे ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।
उनले भनेका थिए, 'मुलुकमा आर्थिक संकट देखिनुको प्रमुख कारण घरजग्गामा पैसा फस्नु हो । जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्र जग्गा कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नयाँ भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्था बाधक बन्यो । पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने भन्ने छ ।’
दाहालले यसो भनेको ४ महिनाभित्रै जग्गा कित्ताकाट खुलाइदिएका हुन् । यस निम्ति दाहालकै अग्रसरतामा पूर्वतयारी भएको विभागीय मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार दाहालले नै भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली-२०८० को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न लगाएका थिए ।
अन्ततः सर्वोच्चको लगाम
तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कानून संशोधनलाई नै बदर गरिदिएपछि ओलीको प्लान र प्रचण्डको एक्जेक्यूसन तत्काललाई रोकिएको छ ।
यो घोटाला प्रकरणलाई सर्वोच्च न्यायालयले जरैदेखि उखेलेर फाल्छ या स्वार्थसमूहको प्रभाव कायम राख्नेगरी छिद्र बाँकी नै छोड्न भन्ने थाहा पाउन चाहिँ फैसलाको पूर्णपाठ नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
