आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कार्ल मार्क्सको २००औं जन्मजयन्तीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै २२ वैशाख २०७६ मा साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिएः
‘दलाल नोकरशाही पूँजीवाद प्रतिस्थापन नगरी समाजवाद आउँदैन, समाजवादका लागि सचेत धक्का चाहिन्छ । हामीले त्यसकै लागि काम गर्नुपर्छ ।’
त्यसो भनेको ४ वर्ष हुँदै गर्दा तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका दाहालले कम्युनिष्टहरूको भाषामा उनै ‘दलाल नोकरशाही पूँजीपति’लाई जोगाउन पक्षमा घोषित अभिव्यक्ति दिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरी राज्यलाई नै गुमराहमा राखेका व्यापारीहरूहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको दाहालले बताएका हुन् ।
शुक्रबार नुवाकोट पुगेका दाहाल जिल्लाका व्यापारीहरूको छाता संस्था नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ‘नुवाकोट महोत्सव’मा बोल्दै थिए ।
दाहालले पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यस्तो समयमा दिएका हुन्, जतिखेर अर्बपति व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सीजी) ले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कम्तिमा १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोप खेपिरहेको छ । चौधरी समूह कर छली, नीतिगत भ्रष्टाचार, पूँजी पलायन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा लगायत आर्थिक अपराध आरोप खेपिरहेको व्यापारिक घराना हो ।
भारतले सीजीका कम्पनीमा छापा हानिरहँदा विनोद चौधरीबारे प्याण्डोरा लिक्सको त्यो खुलासा
यो प्रकरणमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरूणकुमार चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो । तर अदालतको विवादास्पद आदेशसँगै चौधरी रिहा भएका छन् । व्यापारीहरूका छाता विभिन्न छाता संस्थाहरूले चौधरीलाई पक्राउ गरी राज्यले ‘निजी क्षेत्र’लाई आतंकित बनाएको तर्क गरिरहेका छन् ।
‘आन्तरिक अर्थतन्त्र सन्तुष्ट हुने खालको छैन,’ नुवाकोट महोत्सवमा भाषण गर्दै दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएरै अघि बढ्छौं ।’
अरूणकुमार चौधरी लगायत बाँसबारीको जग्गा हडप्न नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएकाहरू पक्राउ परेपछि नेपालको निजी क्षेत्रले राज्यले निराश भएका व्यवसायीलाई थप निराश पारेको बताएको थियो । साथै, जग्गा घोटालामा संलग्न चौधरीलाई पक्राउ गर्दा सम्भावित स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा गलत सन्देश जाने भन्दै ‘घोर आपत्ति’ जनाएको थियो ।
प्रकाशको फरक मत
उता माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान/गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले भने भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि सीजीका मालिक अरूण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा प्रचण्डको भन्दा ठीक उल्टो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रले चौधरी पक्राउलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएपछि क्रुद्ध बनेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत साता (१९ माघ) मा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अपराध, ठगी र लुटमा कसैलाई पनि छुट नदिने बताइदिएका थिए ।
‘अपराध, ठगी, जालसाजी र लुटमा पक्राउ परेपछि राज्यका उच्च निकायमा दबाब दिने, नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई भनसुन गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ,’ प्रकाशले भनेका थिए, ‘कर्मचारी पक्राउ पर्दा संगठनले दबाब दिने, व्यवसायी पक्राउ पर्दा निजी क्षेत्रले पत्रकार सम्मेलन गरी दबाब दिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अपराधी कसैलाई पनि छुट दिइने छैन ।’
प्रचण्डको २५ पाने सम्बोधन : माओवादीको अर्थ–राजनीतिक विघटन !
आज (शुक्रबार) पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, कीर्ते, ठगी गर्ने, राज्यलाई लुट्ने गरेका पहुँचमा रहेका शक्तिशाली वर्गलाई कारबाही गरिछाड्ने बताए । कसैको वक्तव्यबाजीले आफूहरू नहच्किने भन्दै उनले दोषीलाई कारबाही नगरेर गरिब र सुकुम्बासीलाई दुःख दिने ? भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
‘सम्पत्तिशाली वर्गः जो राज्यको पहुँचमा छ, सरकारमा एक वा अर्कोपटक भएका राजनीतिक नेता वा तिनलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरू वा कर्मचारी जो सुकै भए पनि संविधान र कानूनको बर्खिलाप जालसाजी, कीर्ते, ठगी गर्ने, राज्यलाई लुट्ने जति कामहरू भएका छन्ः तिनको विरुद्धमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रको सीमाभित्र रहनेसम्म काम निरन्तर अघि बढाउनेछौं,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अहिले राष्ट्रका सबै जनताहरूले, विभिन्न पक्षले एकतावद्ध भएर समर्थन गरिरहेको छ । यो प्रकृयामा बरू हामीलाई खबरदारी गर्नुस्, अर्को खबरदारी आउन नदिनुस् ।'
श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी या लुट गरेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा उनीहरू कराउने, राज्यमा पहुँच भएको हुनेखाने वर्गलाई कारबाही गर्न खोज्दा यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दै ठूल्ठूला संस्था र अरूले वक्तव्यबाजी गर्ने गरेको पनि बताए ।
यसरी; एकै पार्टी र एउटै सरकारको क्याबिनेटका कार्यकारी अधिकारसम्पन्न दुई सदस्यले निजी क्षेत्रका बदमासीप्रति परस्पर विरोधी धारणा राख्दा असमञ्जस्यता पैदा भएको छ । मुख्यतः प्रचण्डले आज दिएको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दण्डहीनता र उन्मुक्ति मिल्ने देखिएको छ ।
जग्गा कित्ताकाट खुलाउन सरकार नै बन्यो ‘पावरब्रोकर’
स्रोतका अनुसार, चौधरी समूहको बदमासीलाई लिएर कुनै कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको वरपर रहेकाहरूले गृह प्रशासनलाई बारम्बार दबाब दिने गरेका छन् । आज दाहालले घोषित रूपमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाउँदा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा भएका ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन प्रकृया नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया